CM Kisan Muft Bijali Yojana: महाराष्ट्र की Devendra Fadnavis सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। खेती में सबसे ज्यादा खर्च पानी और बिजली पर आता है, और इसी बोझ को कम करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 7.5 HP तक के सभी कृषि पंपों को पूरी तरह Free Electricity मिलेगी, यानी किसानों को अब खेती के लिए बिजली बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार यह पूरा खर्च खुद उठाएगी।
CM Kisan Muft Bijali Yojana: कितने किसानों को मिलेगा लाभ?
राज्य में कुल 47 लाख 41 हजार कृषि पंप धारक किसान हैं। इनमें से 44 लाख 3 हजार किसानों को सीधे इस योजना का फायदा मिलेगा। ये सभी किसान महावितरण से बिजली लेते हैं और अब उनके पंपों का Electricity Bill Government Pay करेगी। यह सुविधा उन किसानों के लिए भी बड़ी राहत है, जिनके पंपों का बिल वक्त पर न भर पाने के कारण कई बार बिजली काट दी जाती थी। अब Free Power for Farmers in Maharashtra के तहत उन्हें बिना डर के खेती के काम चलाने का मौका मिलेगा।
सरकार कितना पैसा देगी?
किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हर साल ₹14,760 करोड़ का बजट तय किया है। इसमें पहले से दी जा रही सब्सिडी, बकाया बिजली बिल माफी और नए खर्च All Included हैं।
सरकार की मानें तो इससे किसानों पर आर्थिक बोझ काफी कम होगा और Agriculture Cost भी घटेगी, जिससे खेती करना आसान होगा।
CM Kisan Free Bijali Yojana कितने साल चलेगी?
यह योजना 5 साल तक, यानी अप्रैल 2024 से मार्च 2029 तक लागू रहेगी। तीन साल बाद इसका रिव्यू होगा और लाभ देखने के बाद आगे की अवधि बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कदम किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
क्यों है यह योजना किसानों के लिए गेम चेंजर?
1. खेती का खर्च कम होगा
आज के समय में डीज़ल पंप, बिजली बिल, खाद–बीज और मजदूरी—सबकी लागत बढ़ रही है। ऐसे में Free Electricity for Agriculture किसानों के लिए बड़ी राहत है।
2. सिंचाई में कोई रुकावट नहीं
मॉनसून का पैटर्न बदलने और पानी की कमी ने सिंचाई को मुश्किल बना दिया है। मुफ्त बिजली से किसान बोरवेल पंप बिना हिचक चलाकर फसल को बचा सकेंगे।
3. बकाया बिल की टेंशन खत्म
अक्सर बकाया बिल के कारण कई किसानों की बिजली काट दी जाती थी। अब ऐसी समस्या नहीं होगी, क्योंकि बिल सरकार भरेगी।
4. फसल उत्पादन बढ़ने की उम्मीद
पर्याप्त सिंचाई मिलने से फसल का उत्पादन बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर किसानों की आमदनी पर पड़ेगा।
किसानों की क्या प्रतिक्रिया?
कई किसान संगठनों ने इसे “बहुत जरूरत वाली योजना” बताया है। उनका कहना है कि यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और किसान परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देगा। महाराष्ट्र सरकार की यह योजना बदलते मौसम, महंगाई और खेती की बढ़ती चुनौतियों के बीच किसानों को मजबूत सपोर्ट देती है। Free Electricity Scheme for Farmers आने वाले सालों में किसानों के लिए एक लाइफ लाइन साबित हो सकती है। खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा और किसान अब बिजली बिल की चिंता से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अगर योजना सफल रही, तो यह मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी Game-Changer बन सकता है।
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