धर्मांतरण विरोधी कानून को मिली महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी, जानें इसकी खास बातें

जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून का ऐलान

महाराष्ट्र कैबिनेट ने हाल ही में धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। इस नए कानून के तहत जबरन, धोखे से या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने को गैर-जमानती अपराध माना जाएगा। मंत्री नितेश राणे ने बताया कि यह विधेयक बहुत सख्त है। यह कदम लंबे समय से चल रही मांग के बाद उठाया गया है। राज्य में अब जल्द ही इस संबंध में शासन निर्णय (GR) भी जारी किया जाएगा।

लोकल संगठनों का समर्थन

मंत्री नितेश राणे ने यह भी कहा कि कई हिंदुत्व संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे को लेकर वर्षों से आंदोलन किए हैं। उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस महत्वपूर्ण कानून को पारित किया है। नए कानून के अनुसार, कोई भी व्यक्ति धोखे या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराता है तो उसके खिलाफ नॉन-बेलेबल अपराध के तहत मामला दर्ज होगा।

आसान नहीं होगी जमानत

आरोपियों के लिए जमानत मिलना आसान नहीं होगा। मंत्री राणे ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकेगी और उन्हें गिरफ्तारी में आसानी होगी। इसके तहत, कानून के सभी तकनीकी और कानूनी पहलुओं की जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी, ताकि आम नागरिकों को इसके नियमों की स्पष्ट समझ हो सके।

अन्य राज्यों से सख्त प्रावधान

मंत्री ने दावा किया कि महाराष्ट्र का धर्मांतरण विरोधी कानून अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक सख्त और प्रभावी होगा। खासकर मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों के कानूनों की तुलना में इसमें अधिक कठोर प्रावधान हैं। इस कानून के पारित होने के बाद से राज्य सरकार और भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की योजना बना रही है।

किसानों के लिए राहत भरा कदम

इस मंजूरी के साथ ही राज्य सरकार किसानों को बड़ी राहत देने की योजना बना रही है। कर्जदार किसानों पर से जल्द ही बोझ कम करने के लिए सरकार एक कर्ज माफी की घोषणा करने वाली है। कृषि मंत्री दत्तात्रेय भारणे ने कहा कि 30 जून से पहले किसानों के कर्ज माफी के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जाएगा।

उच्चस्तरीय समिति का गठन

कृषि मंत्री ने जानकारी दी कि इस कर्ज माफी को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो ऋण माफी पर फैसला लेगी। इस समिति की रिपोर्ट अप्रैल के पहले सप्ताह में आएगी। उसके बाद 30 जून से पहले अंतिम घोषणा की जाएगी।

विकास की नई दिशा

सरकार केवल कर्ज माफी तक सीमित नहीं रहने जा रही है। बल्कि, वह कृषि क्षेत्र को टिकाऊ बनाने के लिए आधुनिक नीतियों को लागू करने जा रही है। इन नीतियों में किसानों को मौसम, कीटों और बीमारियों की चेतावनी देने की दिशा में भी कदम उठाए जाएंगे। इस प्रकार, महाराष्ट्र की सरकार खेती को और भी मजबूत करने की तैयारी कर रही है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!

App Store –  https://apps.apple.com/in/app/newspin/id6746449540 

Google Play Store – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inventifweb.newspin&pcampaignid=web_share