Slum Free Mumbai: महाराष्ट्र सरकार के ‘100 दिवसीय ऑफिस सुधार अभियान’ ने सरकारी कामकाज की परंपरागत छवि को बदल कर रख दिया है। सिर्फ 100 दिनों में पारदर्शिता, जवाबदेही और तेज गति से काम को लेकर जो बदलाव हुआ है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण बना है स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (Slum Rehabilitation Authority – SRA)। इस संस्था ने न सिर्फ कार्यप्रणाली में सुधार किया, बल्कि हजारों झुग्गीवासियों के लिए पक्के घरों की उम्मीद को भी मजबूत किया है। Slums in Mumbai
SRA ने दिखाया शानदार प्रदर्शन, राज्य में पहले स्थान पर रही
महाराष्ट्र सरकार द्वारा 95 से अधिक विभागों, निगमों और संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की गई। इसमें SRA ने पहला स्थान हासिल कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का ध्यान खींचा। इस उपलब्धि के लिए SRA के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर (Dr. Mahendra Kalyankar, IAS, CEO, SRA) को सम्मानित भी किया गया। डॉ. महेंद्र कल्याणकर, जिन्होंने अप्रैल 2024 में पदभार संभाला, ‘झुग्गी मुक्त मुंबई’ की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहे हैं। उनके नेतृत्व में संस्था ने पारंपरिक तरीकों को बदला, नई तकनीकों को अपनाया और सरकारी काम में स्पीड और ट्रांसपेरेंसी दोनों को प्राथमिकता दी। Redevelopment of Building
100 दिवसीय अभियान, सरकार की नई कार्य संस्कृति की शुरुआत
राज्य सरकार ने “100 दिन का ऑफिस सुधार अभियान” की शुरुआत कर करीब 12,500 से ज्यादा सरकारी दफ्तरों में काम की रफ्तार बढ़ाने का लक्ष्य रखा। इस योजना का उद्देश्य जनता को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह सेवाएं देना था। जिला और तालुका स्तर पर भी इसका असर देखा गया, जहां आम लोगों को सरकारी दफ्तरों से जुड़ी सेवाओं में बड़ा सुधार देखने को मिला। Reshaping Mumbai
Slum Free Mumbai: झुग्गीवासियों को मिल रहे पक्के और सुरक्षित घर
SRA का प्रमुख उद्देश्य झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को पक्के, सुविधाजनक और सुरक्षित घर देना है। SRA द्वारा बनाए गए घरों में न केवल आवश्यक सुविधाएं होती हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए सम्मान से जीने का अवसर भी मिल रहा है। डॉ. कल्याणकर और उनकी टीम ने पुराने रुके हुए प्रोजेक्ट्स को गति दी और साथ ही नई योजनाओं के तहत टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया। इससे न सिर्फ कामकाज की पारदर्शिता बढ़ी, बल्कि प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी भी तेज हुई।
‘मेरा घर मेरा अधिकार’ नीति में अहम भूमिका
हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गृह निर्माण नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक हर जरूरतमंद परिवार को एक मजबूत, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल घर उपलब्ध कराया जाए। इसका नारा है – “मेरा घर, मेरा अधिकार”। इस नीति के तहत SRA की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि यह संस्था झुग्गीवासियों, महिलाओं, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए घरों की योजनाओं में अग्रणी भूमिका निभा रही है।
Slum Free Mumbai से जनता को सीधे मिल रहा फायदा
सरकार की इस पहल का सबसे बड़ा लाभ आम जनता को हो रहा है। अब सरकारी दफ्तरों में काम जल्दी होता है, जानकारी आसानी से मिलती है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हुई है। SRA के सफल प्रयासों ने यह साबित कर दिया है कि इच्छाशक्ति हो तो सरकारी व्यवस्था को भी पूरी तरह बदला जा सकता है। महाराष्ट्र सरकार का 100 दिवसीय अभियान सिर्फ एक प्रयोग नहीं, बल्कि सरकारी कामकाज की दिशा बदलने वाला एक ठोस कदम बन गया है। SRA की सफलता ने ये साबित कर दिया है कि यदि सही नेतृत्व, तकनीक और प्रतिबद्धता हो, तो सरकारी संस्थाएं भी निजी कंपनियों जैसी कार्यकुशलता दिखा सकती हैं। आने वाले समय में SRA जैसे मॉडल पूरे देश के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं।
