MP में आज से गेहूं खरीदी शुरू, किसानों के लिए नया सिस्टम लागू

मध्य प्रदेश सरकार किसान हितों को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज गेहूं खरीदी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलवाना सरकार की मुख्य जिम्मेदारी है। यह कदम किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सीएम ने सभी किसानों से अपील की है कि वे इसका पूरा लाभ उठाएं। उपार्जन केंद्रों पर बेहतर बैरियर-फ्री सिस्टम बनाने के लिए ठोस निर्देश दिए गए हैं।

सुविधाओं का खास ध्यान

सीएम यादव ने कहा कि किसान उपार्जन केंद्रों पर आसानी से अपनी फसल बेच सकें, इसके लिए सभी आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। हर उपार्जन केंद्र पर पेयजल और अनुकूल छायादार स्थान का प्रावधान किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो। यह सब कुछ किसानों की भलाई के लिए किया जा रहा है।

कृषि कल्याण वर्ष का ऐलान

मोहन यादव ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान किसानों की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक और सेवाभावी संस्थाएं भी इस कार्य में सहयोग करें, ताकि किसानों को हर संभव मदद मिल सके।

वर्चुअल संवाद में किसानों की बातें सुनीं

मुख्यमंत्री ने किसान और स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान, उन्होंने प्रदेश में बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता का आश्वासन भी दिया। गेहूं की भुगतान राशि प्रति क्विंटल 2700 रुपये तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसे पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है।

हेल्प डेस्क और नियंत्रण कक्ष की स्थापना

किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए उपार्जन केंद्रों पर हेल्प डेस्क स्थापित की जा रही है। इसके अलावा, जिला स्तर पर कंट्रोल रूम भी बनाए जाएंगे, ताकि खरीद प्रक्रिया पर निरंतर नजर रखी जा सके। मुख्यमंत्री कार्यालय में पहले से ही एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जो सारी गतिविधियों पर नजर रखेगा।

किसानों की योजना के बारे में जागरूकता

उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों को शासन की योजनाओं से अवगत कराने के लिए पंपलेट और होर्डिंग्स लगाए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसान अपने हितों से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकें। यह कदम किसान कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण है और इससे किसानों को अपने हक के बारे में जानकारी मिलेगी।

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