Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र की लाड़ली बहनों के लिए गुड न्यूज, अब हर महीने 1500 की बजाय मिलेंगे 2100 रुपये?

Eknath Shinde on Ladki Bahin Yojana

महाराष्ट्र में नगर निगम चुनावों का माहौल गर्म है और इसी बीच महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने Ladki Bahin Yojana 2100 Rupees को लेकर बड़ा बयान दिया है। घाटकोपर में हुई एक जनसभा में शिंदे ने कहा कि लाडकी बहिण योजना बंद नहीं होगी, बल्कि इसमें मिलने वाली रकम को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल महिलाओं को 1500 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसे 2100 रुपये करने की दिशा में सरकार काम कर रही है।

अब हर महीने मिल सकते हैं 2100 रुपये! चुनावी दौर में महिलाओं पर खास फोकस

राज्य में महानगरपालिकाओं के चुनाव नजदीक हैं और सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। खासतौर पर महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाओं और वादों की बाढ़ आ गई है। ऐसे में एकनाथ शिंदे का यह बयान Maharashtra Election, Women Welfare Scheme और Ladki Bahin Yojana Update के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। सभा को संबोधित करते हुए शिंदे ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए इस योजना की शुरुआत की थी और अब चाहे कोई कुछ भी बोले, यह योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने महिलाओं से कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ 1500 रुपये देना नहीं है, बल्कि इस रकम को बढ़ाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

1500 से 2100 रुपये तक बढ़ेगी राशि? Ladki Bahin Yojana 2100 Rupees

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लाडकी बहिणों को अभी 1500 रुपये मिलते हैं, लेकिन इसमें जल्द ही बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार अपने वचननामे में किए गए सभी वादों को पूरा करेगी। शिंदे के मुताबिक, सरकार चाहती है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हों और आत्मनिर्भर बनें। उनका लक्ष्य है कि लाडकी बहिणें आगे चलकर “लखपति” बनें।

पहले भी मिल चुका है संकेत

गौरतलब है कि हाल ही में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी एकनाथ शिंदे ने संकेत दिए थे कि Ladki Bahin Yojana Amount को 1500 से बढ़ाकर 2100 रुपये किया जा सकता है। उन्होंने तब कहा था कि सही समय आने पर और सरकारी नियमों के तहत इस पर फैसला लिया जाएगा।

महिलाओं में योजना की जबरदस्त लोकप्रियता

महायुति सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पिछली विधानसभा चुनावों में यह योजना सरकार के लिए गेमचेंजर साबित हुई थी। अब नगर निगम चुनावों से पहले इस मुद्दे को फिर से उठाना सरकार की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब और कैसे 2100 रुपये की घोषणा को अमल में लाती है, लेकिन फिलहाल इस बयान से राज्य की लाखों महिलाओं को बड़ी उम्मीद जरूर मिली है।

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