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August 1, 2025

Labour Law: ड्यूटी पर जाते वक्त हादसा भी अब ‘कार्यस्थल दुर्घटना’ मानी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

The CSR Journal Magazine
Supreme Court ने एक अहम निर्णय में स्पष्ट किया है कि अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी पर जाते समय या ड्यूटी पूरी कर घर लौटते वक्त किसी दुर्घटना का शिकार होता है, तो वह भी Employee Compensation Act, 1923 की Section 3 के तहत कवर किया जाएगा बशर्ते दुर्घटना का नौकरी से स्पष्ट संबंध हो। यह फैसला Justice Manoj Misra और Justice K.V. Viswanathan की पीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि अब यह मान लेना गलत होगा कि कर्मचारी की सुरक्षा केवल Workplace Accident तक ही सीमित है। कोर्ट ने इस धारणा को तोड़ा कि “केवल कार्यस्थल पर हुई दुर्घटना ही क्षतिपूर्ति योग्य है।”

कार्य से संबंध होने पर यात्रा में हुई दुर्घटना भी मान्य

कोर्ट ने कहा, “यदि कर्मचारी ड्यूटी के लिए घर से निकल चुका हो और रास्ते में हादसा होता है, तो उसे कार्य से जुड़ा हुआ माना जाएगा, जब तक यह साबित हो कि समय, स्थान और परिस्थिति से उसका संबंध ड्यूटी से है।” यह फैसला Work-related travel accident मामलों में मील का पत्थर साबित हो सकता है।

बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला पलटा Workplace Accident

यह आदेश Bombay High Court के 2011 के उस फैसले को पलटते हुए आया है, जिसमें उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) के एक श्रमिक की ड्यूटी पर जाते वक्त सड़क दुर्घटना में मौत होने के बावजूद उसे मुआवज़े के योग्य नहीं माना गया था। दरअसल, मृतक एक Sugar Mill में Watchman था, जिसकी ड्यूटी सुबह 3 बजे से 11 बजे तक थी। वह ड्यूटी पर समय से पहले निकल चुका था और कार्यस्थल से 5 किलोमीटर पहले सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई थी। Labour Commissioner and Civil Judge ने परिजनों को ₹3,26,140 मुआवजा और ब्याज देने का आदेश दिया था, लेकिन Bombay High Court ने यह कहते हुए आदेश को रद्द कर दिया कि हादसा कार्यस्थल पर नहीं हुआ। अब Supreme Court Judgment ने हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराते हुए मुआवजे के हक को बहाल कर दिया है। यह न केवल मृतक के परिवार को न्याय देता है, बल्कि देश भर के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है।

क्या बदल जाएगा इस फैसले से?

अब कर्मचारियों की Duty-Related Accident की परिभाषा विस्तृत हो गई है। जो कर्मचारी नौकरी के लिए सफर करते समय हादसे का शिकार होते हैं, उन्हें भी Compensation मिलेगा। Employers के लिए यह आवश्यक होगा कि वे Travel-Related Risks को भी कार्य से जोड़कर देखें। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत में Labour Law Interpretation को नई दिशा देगा और आने वाले समय में यह Case Law बन सकता है। गौरतलब है कि यह निर्णय कर्मचारियों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ी जीत है। इससे कंपनियों को भी कर्मचारी हितों को अधिक गंभीरता से लेने की जरूरत होगी।
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