कानपुर का नाम कमीशनपुर कर दीजिए: CM Yogi पर अखिलेश का तंज

कानपुर नगर निगम में बजट आवंटन को लेकर एक गंभीर विवाद उठ खड़ा हुआ है। भाजपा के बागी पार्षदों ने निधियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। उन्हें कहना है कि कुछ वार्डों को करोड़ों रुपये की राशि मिली, जबकि कई वार्डों को जीरो आवंटन मिला। यह मामला तब तूल पकड़ता है जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, “नामबदलू मुख्यमंत्री जी, कानपुर का नाम कमीशनपुर कर दीजिए!”

कई वार्डों को मिली कम राशि

बागी पार्षदों ने 110 पार्षदों के पिछले तीन साल के बजट आवंटन की सूची सार्वजनिक की। इस सूची में यह स्पष्ट हुआ कि करीब 594 करोड़ रुपये के 765 विकास कार्यों के लिए धनराशि आवंटित की गई है। लेकिन कुछ वार्डों को बेहद कम राशि मिली। उदाहरण के लिए, वार्ड-62 में पार्षद भवानी शंकर राय के लिए 14.41 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं, जबकि कई अन्य वार्डों को शून्य बजट मिला है।

विशेष पार्षदों के लिए करोड़ों का आवंटन

बागी पार्षदों का आरोप है कि कुछ खास पार्षदों के वार्डों में बड़ी मात्रा में धनराशि आवंटित की गई है। विवादित पार्षदों का कहना है कि कुछ लोगों के करीबी पार्षदों को तरजीह देने के चलते यह पक्षपात हुआ है। इससे नगर निगम में वित्तीय असमानता का गंभीर मामला सामने आया है।

नई शुरुआत की तैयारी

इस बीच, नगर निगम के करीब 125 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के टेंडर रद्द कर दिए गए हैं। नई टेंडर प्रक्रिया अब 16 सितंबर को आयोजित की जाएगी। ये टेंडर विवाद में आते आ रहे थे, और नई प्रक्रिया से हालात को सुधारने की कोशिश की जा रही है।

राजनीतिक हलचल तेज

कानपुर नगर निगम के बजट आवंटन को लेकर भाजपा के भीतर उठे सवाल आम जनता के बीच सियासी गरमी पैदा कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने इस पर लगातार हमले किए हैं, जिसने सरकार की कार्यशैली पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। उनका तंज राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे सकता है।

भविष्य में क्या होगा?

इस विवाद ने ना केवल कानपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। आने वाले समय में इस मुद्दे पर और भी चर्चाएं होने की संभावना है। क्या ये विवाद सत्ताधारी पार्टी को कमजोर करेगा? यह देखना दिलचस्प होगा।

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