JPSC-JSSC Protest: रांची में छात्र आंदोलन का 16वां दिन, आज सरकार से तीसरे दौर की बातचीत

The CSR Journal Magazine
रांची में JPSC और JSSC द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ छात्र आंदोलन आज 16वें दिन प्रवेश कर गया है। छात्रों की मांगों को लेकर सरकार और उनके बीच आज तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है। पिछली दो वार्ताएं बेनतीजा रही हैं, जिससे छात्रों के मन में सवाल है कि क्या इस बार किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा।

तीसरे दौर की बातचीत का महत्व

आज दोपहर 12 बजे होने वाली बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि छात्रों के संतोषजनक उत्तर ना मिलने पर आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि उनके सभी मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता।

पिछली वार्ताओं का विवरण

पहले दो दौर की बातचीत में न तो कोई ठोस नतीजा निकला और न ही छात्रों की शिकायतों का समाधान किया गया। इसी बीच, छात्रों की मुख्य मांगें हैं कि JPSC और JSSC की परीक्षा प्रणाली में सुधार किया जाए, और 14वीं JPSC परीक्षा में हुई धांधली की जांच CBI से कराई जाए।

सरकार की ओर से क्या जवाब?

सरकार की वार्ता समिति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छात्रों की सभी मांगों के बारे में जानकारी दे दी है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा है कि बातचीत में छात्रों के रुख से अवगत कराया गया है और सरकार इस मामले में गंभीर है।

छात्रों की प्रमुख मांगें

छात्रों का कहना है कि विवादित एजेंसी टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए और उनकी जगह पारदर्शी कंपनियों का चयन किया जाए। इसके अलावा, सभी भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों को तुरंत पद से हटाने की भी मांग की गई है।

अनशन और स्वास्थ्य के मुद्दे

इस बीच, आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ गई है। पिछले 8 दिनों से वे भूख हड़ताल पर थे और डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें डिहाइड्रेशन और ब्लड प्रेशर की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सेहत की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन ने ली है।

भविष्य की दिशा

छात्रों की नजरें अब तीसरे दौर की वार्ता पर टिकी हैं। यदि आज की बैठक में सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता, तो आंदोलन को और तेज करते हुए 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का ऐलान किया गया है। इसके परिणाम पर न केवल छात्रों का भविष्य निर्भर करेगा, बल्कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होगी।

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