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January 6, 2026

Affordable Food in Bihar Bus: अब बिहार के बस डिपो में भी मिलेगा घर जैसा खाना! 19 डिपो में खुलेगी जीविका दीदी की रसोई

The CSR Journal Magazine
Affordable Food in Bihar Bus: बिहार में यात्रियों और बस चालकों के लिए राहत भरी खबर है। अब राज्य के प्रमुख बस डिपो में सस्ता, साफ-सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा। राज्य सरकार ने ‘जीविका दीदी की रसोई’ को बस डिपो तक विस्तार देने का फैसला किया है। पहले चरण में बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में कैंटीन खोली जाएंगी, जहां यात्रियों के साथ-साथ चालक और परिवहन कर्मी भी किफायती दाम पर भोजन कर सकेंगे।

Affordable Food in Bihar Bus: निरीक्षण के बाद लिया गया अहम फैसला

परिवहन सह ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में कई बस डिपो का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने डिपो में खाने-पीने की अव्यवस्थित और खराब व्यवस्था पर नाराजगी जताई। मंत्री ने साफ कहा कि लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों और ड्यूटी पर तैनात चालकों को अच्छी भोजन सुविधा मिलनी ही चाहिए। इसी के बाद DiDi Ki Rasoi at Bus Depot in Bihar योजना को लागू करने के निर्देश दिए गए।

Affordable Food in Bihar Bus: यात्रियों को राहत, चालकों को सुविधा

अक्सर देखा जाता है कि बस डिपो में यात्रियों को या तो महंगा खाना मिलता है या फिर गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है। ऐसे में Affordable Food for Passengers की यह पहल काफी राहत देने वाली मानी जा रही है। ‘जीविका दीदी की रसोई’ में स्वच्छता, पोषण और किफायत पर खास ध्यान दिया जाएगा, ताकि हर वर्ग के लोग बिना झिझक भोजन कर सकें।

महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार

इस योजना का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इससे जीविका से जुड़ी महिलाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत चल रही जीविका योजना पहले से ही अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सफल रही है। अब बस डिपो में कैंटीन संचालन से Women Empowerment through Livelihood को भी मजबूती मिलेगी।

इन 19 डिपो में होगी शुरुआत

परिवहन विभाग के मुताबिक पहले चरण में बांकीपुर, आरा, बिहार शरीफ, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, छपरा, सिवान, दरभंगा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा बस डिपो में ‘दीदी की रसोई’ शुरू की जाएगी। भविष्य में इसे अन्य डिपो तक भी विस्तार देने की योजना है। कुल मिलाकर यह फैसला न सिर्फ यात्रियों और चालकों की सुविधा बढ़ाएगा, बल्कि स्वच्छ भोजन, रोजगार और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगा।
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