जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द होगा बहाल, कानून मंत्री मेघवाल का ऐलान

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने हाल ही में एक कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री पहले ही संसद में चर्चा कर चुके हैं। मेघवाल ने इस पर विश्वास जताया कि जल्द ही इस विषय पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इंतजार अब ज्यादा लंबा नहीं होगा।

जल्द सकारात्मक निर्णय की उम्मीद

मेघवाल ने श्रीनगर में आयोजित शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि संसद में गृह मंत्री ने घोषणा की थी कि पड़ोसी राज्य को उसके अधिकार वापस मिलेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक प्रक्रिया है और इस संबंध में जल्द ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी आएगी। मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने इसी कार्यक्रम में कहा कि तब तक जम्मू-कश्मीर में किसी को भी संतोष नहीं होगा जब तक राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया जाता।

सीएम की ओर से लगातार बातचीत

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र के साथ संवाद जारी है। उन्होंने कहा, “हमने आज अच्छी खबर की उम्मीद की थी, लेकिन वह नहीं मिली। फिर भी, हमारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं।” उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि सरकार बहुत जल्द कुछ सकारात्मक निर्णय लेने वाली है। पिछले डेढ़ साल से, जम्मू-कश्मीर के लोग इस अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं।

गृह मंत्री का आश्वासन

2019 में जम्मू-कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि इसका केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कुछ समय के लिए है। उन्होंने कहा था कि राज्य का दर्जा वापस किया जाएगा। इस संदर्भ में, उन्होंने लोकसभा में बयान दिया था कि ये मुद्दा समय के अनुसार सुलझाया जाएगा।

राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया

जम्मू-कश्मीर को 5 अगस्त, 2019 को उसके राज्य का दर्जा और विशेष स्थिति से वंचित किया गया, और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों – जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख में बांट दिया गया। सरकार ने बार-बार यह आश्वासन दिया है कि उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। पिछले साल, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि विधानसभा चुनावों के बाद यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह जितनी जल्दी हो सके जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करे। यह आदेश केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि जनता और राजनीतिक नेताओं की उम्मीदें बढ़ रही हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए अब केंद्र की ओर से सक्रियता की आवश्यकता है।

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