High Level Meeting of Yogi Adityanath: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बाढ़ राहत, त्योहारों पर कानून व्यवस्था पर हाई लेवल मीटिंग 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर एक High Level Meeting of Yogi Adityanath कर प्रदेश की बाढ़ स्थिति, आगामी त्योहारों की तैयारियों, कानून व्यवस्था (Law And Order Uttar Pradesh), ड्रोन गतिविधियों, हर घर तिरंगा अभियान और बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस वर्चुअल बैठक में प्रदेश के सभी डीएम, एसपी, वरिष्ठ अधिकारी और मंत्रीगण शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि “जनहित से जुड़ी हर जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।”

बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए सख्त निर्देश, राहत, बचाव और पुनर्वास को मिले प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बाढ़ से प्रभावित किसी भी जिले में राहत और बचाव कार्यों में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में 24×7 कंट्रोल रूम संचालित हों और उनकी निगरानी खुद राहत आयुक्त कार्यालय से की जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राहत शिविरों में महिला सुरक्षा सुनिश्चित हो। बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था रहे। बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बड़ी नावों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाएं, छोटी या मझोली नावों का प्रयोग न हो। क्षतिग्रस्त मकानों का तत्काल सर्वे हो और पीड़ितों को आवास योजना और जमीन का पट्टा दिया जाए। स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएं, दवाएं बांटी जाएं और शुद्ध व गर्म भोजन सभी को मिले। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि जर्जर मकानों में कोई भी व्यक्ति न रहे, ऐसे सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तत्काल शिफ्ट किया जाए।

श्रावण मास, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के लिए सुरक्षा और व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रावण मास के अंतिम सोमवार, रक्षा बंधन (8 से 10 अगस्त) और श्री कृष्ण जन्माष्टमी (16 अगस्त) जैसे पर्वों को ध्यान में रखते हुए व्यापक तैयारी की जाए। शिवालयों और मंदिरों में सुरक्षा और स्वच्छता की व्यवस्था की जाए। रक्षा बंधन पर महिलाएं यूपी रोडवेज और नगरीय बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। मंदिर परिसरों में खुले बिजली के तार न हों, इसकी सख्ती से निगरानी हो। जन्माष्टमी पर शोभायात्राओं के लिए पूर्व अनुमति और माइक की आवाज कानफोड़ू न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

‘हर घर तिरंगा’ अभियान को व्यापक रूप से सफल बनाने का आह्वान

मुख्यमंत्री योगी ने ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को देशभक्ति की भावना से जोड़ते हुए कहा कि यह राष्ट्रीय अभियान है और प्रत्येक नागरिक की भागीदारी से ही सफल होगा। 4.60 करोड़ तिरंगे फहराने का लक्ष्य तय किया गया है। 2 अगस्त से 8 अगस्त तक तिरंगा निर्माण, 9 से 12 अगस्त तक तिरंगा यात्रा और महोत्सव आयोजित किए जाएं। 13 से 15 अगस्त तक हर सरकारी व निजी भवन पर तिरंगा फहराया जाए। लोग अपनी ‘तिरंगा सेल्फी’ पोर्टल पर अपलोड करें।

ड्रोन से डर फैलाने वालों पर हो कठोर कार्रवाई, संपत्ति जब्त करने तक का निर्देश

प्रदेश के कुछ जिलों में ड्रोन के जरिये अफवाह और डर फैलाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि ड्रोन उड़ा कर दहशत फैलाने वालों पर एफआईआर दर्ज की जाए और गिरफ्तारी हो। बिना अनुमति ड्रोन उड़ा रहे लोगों की संपत्ति जब्त की जाए। किसी भी व्यक्ति पर भीड़ हमला न करे, सिर्फ पुलिस को सूचित करें। 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाए और ग्राम सुरक्षा समितियों से संवाद बनाया जाए। डीजीपी राजीव कृष्ण ने जानकारी दी कि अब तक 17 मुकदमे दर्ज हुए हैं और 29 गिरफ्तारी हो चुकी है। जरूरत पड़ने पर जिलाधिकारी अपने क्षेत्र को 96 घंटे तक स्थायी रेड जोन घोषित कर सकते हैं।

बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता पर फोकस, स्कूल पेयरिंग में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि मानक के अनुसार ही स्कूलों की पेयरिंग (संयोजन) की जाए। इस कार्य में अनियमितता करने वालों पर कठोर कार्यवाही हो। बच्चों की पढ़ाई में किसी भी तरह की बाधा न आए।

किसानों को तय दर पर मिले खाद, फर्टिलाइजर की किल्लत न हो

मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को निर्देश दिया कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार फर्टिलाइजर तय रेट पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि खेतों में समय पर खाद पहुंचना जरूरी है और इसके लिए लॉजिस्टिक्स में कोई दिक्कत न हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस व्यापक और सख्त निर्देशों वाली बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रदेश में हर मोर्चे पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद और संवेदनशील रहे फिर वह बाढ़ राहत हो, त्योहारों की तैयारी हो, शिक्षा व्यवस्था या जनता की सुरक्षा। उन्होंने साफ किया कि “जनता की सुरक्षा और सुविधाओं में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।” यह बैठक राज्य प्रशासन के लिए स्पष्ट संदेश थी कि उत्तर प्रदेश में सरकार संवेदनशीलता, सक्रियता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है।

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