हरियाणा में सीएसआर को लेकर गठित किया जाएगा ट्रस्ट

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएसआर को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य के विकास में सीएसआर की भूमिका और सशक्त करने के लिए सीएसआर ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड (Corporate Social Responsibility) की मदद से हरियाणा के डेवलपमेंट में ये बहुत अहम फैसला माना जा रहा है। शनिवार को सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश के कॉर्पोरेट्स से मुलाकात की और राज्य के विकास के लिए सीएसआर फंड का कैसे इस्तेमाल हो इसपर भी चर्चा की। साथ ही कई सीएसआर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी किया।

हरियाणा सीएसआर एडवाइजरी बोर्ड के बाद अब बनेगा सीएसआर ट्रस्ट

सीएसआर (CSR) गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए देश में कई ऐसे राज्य है जहां सीएसआर प्राधिकरण बनाया गया है, राजस्थान, गुजरात, गोवा ने पहले ही सीएसआर राशि के समुचित उपयोग के लिए प्राधिकरण का गठन किया है अब इस फेहरिस्त में हरियाणा भी शामिल हो गया है। इसके पहले सीएसआर को लेकर हरियाणा में कोई प्राधिकरण/ट्रस्ट नहीं था लेकिन सीएसआर एडवाइजरी बोर्ड पहले से थी। चूंकि सीएसआर एडवाइजरी बोर्ड कोई रजिस्टर्ड एंटिटी नहीं थी इसलिए अब हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट का गठन किया जायेगा।

The CSR Journal से ख़ास बातचीत करते हुए हरियाणा सीएसआर एडवाइजरी बोर्ड के एडिशनल सीईओ और रीजनल हेड गौरव सिंह ने बताया कि हरियाणा सीएसआर ट्रस्ट के गठन के बाद प्रदेश में सीएसआर इन्वेस्टमेंट आसान हो जायेगा। सीएसआर ट्रस्ट कॉर्पोरेट्स को सीएसआर इनिशिएटिव के लिए फैसिलिटेट करेगा और कोई भी सीएसआर गतिविधियों की इम्प्लिमेंटिंग एजेंसीज सरकारी ही होंगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई सीएसआर गतिविधियों का किया उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद हूडा कन्वेंशन हॉल में आयोजित कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) की बैठक में उद्योगपतियों के साथ बैठक की। इस बैठक के उपरांत इंडियन ऑयल द्वारा कूड़ा ढोने के लिए 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी हरी झंडी दिखाई।

सीएसआर के तहत सामाजिक गतिविधियों पर खर्च करना है जरूरी

हर कंपनी जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड है जिन्होंने 500 करोड़ रुपये का शुद्ध मूल्य या 1,000 करोड़ रुपये का टर्नओवर या 5 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ का कारोबार किया है, उन्हें तीन वित्तीय वर्षों के लिए, तुरंत अपने औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2 फीसदी सीएसआर के तहत सामाजिक गतिविधियों पर खर्च करना जरूरी है