राजस्थान सरकार सीएसआर को लेकर पूरे प्रदेश में बाकायदा मुहिम चला रही है, पहले राजस्थान सरकार सीएसआर को लेकर प्राधिकरण बनाने का ऐलान किया, वही अब राजस्थान के जिलों में सीएसआर के कामकाज ऑनलाइन किये जा रहे है। जिले स्तर के सीएसआर के कामकाज का लेखाजोखा अबतक ऑफ लाइन तरीके से रखा जाता था। राजस्थान सरकार की ये पहल बांसवाड़ा जिले से शुरू की गई है जहां राजकीय विद्यालयों में सामुदायिक और सामाजिक उत्तरदायित्व की गतिविधियों सेे जुड़ा काम अब ऑनलाइन होगा जिसके लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल बनाया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने, कॉर्पोरेट और औद्योगिक उपक्रमों के योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक हुई। इस बठक में ये फैसला लिया गया कि सरकारी स्कूलों में सीएसआर के तहत योगदान का जिले की कंपनिया अब तक जो काम कर रही थीं वह आफ लाइन हो रहा था। अब ये सारा काम ज्ञान संकल्प पोर्टल के जरिये ऑन लाइन होगा। इस पोर्टल पर कंपनियों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कंपनियों को अपना प्रोजेक्ट बनाना है और इसके बाद प्रोजेक्ट निदेशालय जाएगा, जहां से अनुमोदन के बाद प्रोजेक्ट लागू किया जा सकेगा।
कॉरपोरेट कंपनियों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, स्कूलों के विकास में योगदान के लिए चार तरह के काम किए जा सकेंगे। सपोर्ट ए प्रोजेक्ट, क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट, एडोप्ट स्कूल और डोनेट टू स्कूल। इसके अलावा स्कूली छात्राओं को खेल उपकरण उपलब्ध कराने की सरकार की आध्या योजना में भी कपंनियां मददगार बन सकेंगी। बहरहाल राजस्थान में बड़े पैमाने पर सीएसआर के तहत काम हो रहा है। सिर्फ राजस्थान ही नही उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्य सीएसआर में पारदर्शिता लाने के लिए काम कर रहे है।
