दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार, 1,647 करोड़ रुपये की 28 परियोजनाएं मिलीं मंजूरी

केंद्र सरकार ने दिल्ली की 28 प्रमुख आधारभूत ढांचा परियोजनाओं के लिए 1,647 करोड़ रुपये का फंड और अतिरिक्त 756 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे दिल्ली के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। यह परियोजनाएं राजधानी के बुनियादी ढांचे को और मजबूती प्रदान करेंगी, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।

मेट्रो और सड़क की परियोजनाएं होंगी शामिल

इन परियोजनाओं में दिल्ली मेट्रो से जुड़ी योजनाएं, एलिवेटेड बारापुला कॉरिडोर, करावल नगर फ्लाईओवर, और डीटीसी डिपो में इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं। इनसे परिवहन और सड़क अवसंरचना को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना दिल्ली के विकास में एक नया अध्याय खोलेगी।

केंद्र से मिली स्वीकृति का महत्व

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार की इस मंजूरी से यह सिद्ध होता है कि दिल्ली सरकार की सुधार और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को मान्यता मिली है। 9 जुलाई 2026 को स्वीकृति मिलने के बाद, अब सभी 28 परियोजनाओं का कार्य शुरू होगा। इससे निवेश और विकास का नई दिशा मिलेगी।

प्रधानमंत्री का विजन और दिल्ली का विकास

दिल्ली में मिली इस महत्वपूर्ण मंजूरी को पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन का प्रतिफल बताया गया है। केंद्र सरकार का यह कदम न केवल राष्ट्रीय विकास के लिए आवश्यक है, बल्कि राज्यों की आधारभूत संरचना को चलाने में भी बड़ा योगदान देगा। इससे नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा तथा आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी।

सकारात्मक बदलाव की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने में उनकी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र से निरंतर अनुरोध के बाद, अब दिल्ली की सभी परियोजनाएं एसएएससीआई योजना के तहत स्वीकृत हो गई हैं। इस सहयोग से स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार विकास को लेकर कितनी गंभीर है।

नागरिकों के लिए नई सुविधाएं

इन परियोजनाओं के अलावा, दिल्ली में सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा सुचारू बनाए रखने और नागरिकों को बेहतर साधन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार का यह योगदान महत्वपूर्ण है। इससे उम्मीद की जा रही है कि नागरिकों को यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी में सुविधाओं में सुधार होगा।

दिल्ली के विकास का नया अध्याय

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह स्वीकृति और प्रोत्साहन राशि इस बात का प्रतीक है कि केंद्र सरकार उन राज्यों के साथ है, जो विकास, पारदर्शिता, और वित्तीय अनुशासन पर जोर देते हैं। दिल्ली की आधारभूत ढांचे की बेहतरी में यकीनन यह विकास का नया अध्याय साबित होगा।

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