अब नहीं लगाने होंगे दफ्तरों के चक्कर! दिल्ली वालों की हर बात सुनेगा सीएम का ये पोर्टल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में कई आईटी परियोजनाओं की शुरुआत की है। अब लोग अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसमें ‘सीएम जनसुनवाई पोर्टल’ और ऐप शामिल हैं, जिससे दिल्लीवासियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही, 7,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं भी उपलब्ध होंगी।

नए प्लेटफॉर्म की खासियतें

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म एमसीडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस और अन्य सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने का मौका देगा। शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर (1902) जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं।

हर शिकायत को मिलेगा यूनिक ID

सीएम ने बताया कि हर शिकायत को एक यूनिक रेफरेंस आईडी दी जाएगी, जिससे शिकायत की प्रगति का पता किया जा सकेगा। तीन स्तरीय निवारण प्रक्रिया भी रखी गई है, जिसमें जन शिकायत समाधान अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और अंतिम अपीलीय प्राधिकारी शामिल हैं। अगर शिकायत का निवारण समय पर नहीं हुआ, तो मामला हाई लेवल पर एस्केलेट होगा।

शिक्षा में पारदर्शिता का नया दौर

नई पहल के तहत ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के दाखिलों के लिए एक सुरक्षा नियंत्रण वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। पहचान सत्यापन और डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन जांच से शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास है।

फर्जीवाड़े पर काबू पाने की कोशिश

सीएम ने कहा कि इस प्रणाली से फर्जीवाड़ा, डुप्लिकेट और बिचौलियों पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। दाखिला प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और सीट आवंटन स्वचालित तरीके से किया जाएगा। अभिभावकों को रियल-टाइम अपडेट भी प्राप्त होंगे।

कॉमन सर्विस सेंटर का उपयोग

दिल्ली सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं को कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क से जोड़ दिया है। इससे लगभग 75 सेवाएं जैसे आय, जाति, निवास और जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अधिक सुलभ हो जाएंगी। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए 30 रुपये शुल्क तय किया गया है, जिससे निजी साइबर कैफे द्वारा होने वाले आर्थिक शोषण पर रोक लगेगी।

नए प्रोजेक्ट्स की अवधारणा

इसके अलावा, संपत्तियों के डिजिटल रिकॉर्ड के लिए एसेट मैनेजमेंट पोर्टल और परियोजनाओं की निगरानी के लिए सीएम प्रगति पोर्टल की शुरुआत की गई है। यह दिल्ली में प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम है।

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