Cow Protection Mission Uttar Pradesh: गो संरक्षण मिशन में महिलाएं और FPO संभालेंगे गोशालाएं, 2100 करोड़ खर्च करेगी योगी सरकार

Cow Protection Mission Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में गो संरक्षण मिशन (Cow Protection Mission Uttar Pradesh) को अब बड़े पैमाने पर विस्तार देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की विशेष पहल पर राज्य सरकार ने गोसेवा और गो संरक्षण को ग्रामीण विकास और रोजगार से जोड़ने का नया मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल के तहत पहली बार ग्रामीण महिलाएं, स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) और किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organizations – FPOs) को गो आश्रय स्थलों के संचालन में शामिल किया जाएगा। सरकार का मानना है कि अगर गांव की महिलाओं और किसानों को सीधे इस मिशन से जोड़ा जाए तो Cow Protection, Rural Economy और Self Employment को एक साथ बढ़ावा मिल सकता है। यही कारण है कि इस बार सरकार ने गो संरक्षण के लिए 2100 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट तय किया है, जो इस क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा निवेश माना जा रहा है।

Cow Protection Mission Uttar Pradesh: गोसेवा को जन आंदोलन बनाने की तैयारी

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के अध्यक्ष Shyam Bihari Gupta के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में गोवंश संरक्षण के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अब इस अभियान को जनभागीदारी से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूहों और FPOs को गो आश्रय स्थलों के संचालन की जिम्मेदारी देने की तैयारी है। इससे न केवल निराश्रित गोवंश की बेहतर देखभाल हो सकेगी, बल्कि गांवों में Women Employment, Dairy Based Economy और Rural Livelihood के नए अवसर भी पैदा होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि गो संरक्षण को केवल सरकारी कार्यक्रम न रखकर जन आंदोलन (Public Participation Model) का रूप दिया जाए, ताकि समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

Cow Protection Mission Uttar Pradesh: 2100 करोड़ का ऐतिहासिक बजट

गो संरक्षण के क्षेत्र में सरकार ने इस बार ऐतिहासिक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इस मिशन के लिए 2000 करोड़ रुपये का बड़ा बजट स्वीकृत किया है। इसके अलावा 100 करोड़ रुपये वृहद गो संरक्षण केंद्र (Large Cow Protection Centres) की स्थापना के लिए अलग से रखे गए हैं। इस तरह कुल मिलाकर 2100 करोड़ रुपये गो संरक्षण के लिए खर्च किए जाएंगे। यह कदम इस बात का संकेत है कि सरकार cow protection policy in Uttar Pradesh को दीर्घकालिक और स्थायी मॉडल के रूप में विकसित करना चाहती है।

प्रदेश में 7,500 गो आश्रय स्थल, लाखों गोवंश को मिला संरक्षण

प्रदेश में अभी तक 7,500 गो आश्रय स्थल (Cow Shelters) संचालित हो रहे हैं, जहां करीब 12,38,547 गोवंश को सुरक्षित आश्रय दिया गया है। इसके अलावा राज्य में 155 वृहद गो संरक्षण केंद्र भी निर्माणाधीन हैं, जिन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। सरकार की योजना है कि भविष्य में हर जिले में कम से कम एक बड़ा Self-Sustainable Cow Protection Centre स्थापित किया जाए, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाए।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिल रहा नया सहारा

प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सहभागिता योजना (Mukhyamantri Sahbhagita Yojana) और पोषण मिशन के तहत अब तक 1,13,631 पशुपालकों को 1,81,418 गोवंश सौंपे जा चुके हैं। इससे गांवों में पशुपालन को बढ़ावा मिला है और किसानों की आय में भी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही सरकार गोवंश के भरण-पोषण के लिए 50 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश की दर से सहायता राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे पशुपालकों के बैंक खातों में भेज रही है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर भी काफी हद तक नियंत्रण हुआ है।

प्राकृतिक खेती और जैविक उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री Yogi Adityanath का मानना है कि गो संरक्षण केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं है, बल्कि यह Atmanirbhar Bharat और sustainable agriculture की दिशा में भी बड़ा कदम है।
सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि गो आश्रय स्थलों को Natural Farming, Organic Manure, Gobar Products, Cow Urine based Bio Pesticides जैसे उत्पादों से जोड़ा जाए। इससे गोशालाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकेंगी और किसानों को भी प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहन मिलेगा।

महिलाओं को मिलेगा रोजगार और प्रशिक्षण

भविष्य की योजना के तहत हर जिले में चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षण देकर गोवंश की देखभाल, पोषण और उत्पाद प्रबंधन की जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे ग्रामीण महिलाओं को स्थायी रोजगार मिलेगा और गांवों में Rural Entrepreneurship को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मॉडल सफल रहा तो गो संरक्षण केवल पशु संरक्षण का कार्यक्रम नहीं रहेगा, बल्कि यह ग्रामीण विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बन सकता है।

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