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सीएसआर और सरकार के बीच अब होगा “सहयोग”

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सीएसआर के तहत कामों को सरकारें खूब सराहा रही है, सीएसआर फंड का इस्तेमाल जरूरतमंद तक पहुंचे इसके लिए सरकारें लगातार कानून और नियमों के बदलाव कर रही है, सेट अप बनाया जा रहा है, सीएसआर के काम में पारदर्शिता हो लिहाजा कई सरकारी संस्थाओं का गठन हो रहा है। हालही में राजस्थान सरकार ने सीएसआर को लेकर प्राधिकरण बनाया तो वही अब उत्तराखंड सरकार भी आगे आयी है। उत्तराखंड में सीएसआर के काम को और उसके तहत आनेवाले करोड़ों रुपये के फंड को सुचारू रूप से कैसे लागू हो इसके लिए एक सीएसआर पोर्टल लांच किया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सीएसआर पोर्टल ‘सहयोग’ लांच किया। सीएसआर के अंतर्गत इस पोर्टल के माध्यम से उद्योग राज्य के विकास में अपनी इच्छा के अनुरूप प्रोजेक्ट का चयन कर सकेंगे। सीएसआर पोर्टल सहयोग के उद्घाटन के दरमियान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बताया कि ‘सहयोग’ पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार और कॉरपोरेट जगत से जुड़े लोगों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। साथ ही सरकार और उद्योग जगत के बीच दूरी को कम करने में सहायता मिलेगी।
देश और सामाजिक विकास में सीएसआर एक अहम रोल निभाता है यही वजह से कि उत्तराखंड के सीएम ने राज्य के विकास में सीएसआर फंड की सराहना की। सीएसआर फंड के सही उपयोग के लिए उद्योगों को सरकार की प्राथमिकताओं की जानकारी होना आवश्यक है। सरकार सामाजिक उत्थान के लिए क्या करना चाहती है, सरकार की क्या प्राथमिकता है और फिर कॉरपोरेट कंपनियां इसके तहत काम करेंगी।
उत्तराखंड के सीएम ने सभी सरकारी विभागों अध्यक्षों को विभागों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कराए जाए वाले कार्यो की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए। सीएम रावत ने कॉरपोरेट जगत से सरकार की प्राथमिकताओं और विजन-2020 के अनुरूप विकास कार्यो में सहयोग का अनुरोध किया। सीएसआर के तहत काम करने कॉरपोरेट को राज्य सरकार सम्मानित भी करेगी। और ये पूरा प्रोजेक्ट सीएम खुद मॉनिटर करेंगे।