अब टेक्नोलॉजी बनेगी न्याय का हथियार: CJI सूर्यकांत का बड़ा ऐलान

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित डिजिटल परिवर्तन के राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि हर व्यक्ति, चाहे उसकी परिस्थितियाँ जैसी भी हों, को यथाशीघ्र और प्रभावी न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि अगर न्याय प्रणाली को सही मायनों में आगे बढ़ाना है, तो डिजिटल तकनीकी का सही उपयोग जरूरी है।

प्रौद्योगिकी का संवैधानिक अवतार

CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि अब टेक्नोलॉजी केवल एक प्रशासनिक उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक साधन बन चुकी है। यह कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को मजबूती प्रदान करती है और न्याय तक पहुँच को विस्तार देती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालतों को तकनीकी रूपांतरण के माध्यम से नई व्यवस्थाओं को अपनाना होगा।

हाइब्रिड सुनवाई की महत्वपूर्णता

सीजेआई ने बताया कि अदालतों का डिजिटलीकरण और हाइब्रिड सुनवाई का मॉडल समय की मांग के अनुसार न्याय प्रणाली को अधिक संवेदनशील बना रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ तकनीकी अपनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि तकनीक द्वारा दी जा रही सुविधाओं की प्रक्रिया पर भी ध्यान देना होगा।

संविधान की आत्मा से जुड़ी टेक्नोलॉजी

सूर्यकांत ने कहा कि न्याय प्रणाली के सुधार का असली फल तभी मिलेगा, जब नागरिक, वकील और अन्य हितधारक इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि यह जरूरी है कि हर अदालत एक इंटीग्रेटेड डिजिटल कोर्ट के रूप में कार्य करे, जो पूरी तरह कागजी कार्रवाई रहित हो और हाइब्रिड सुनवाई की सुविधाएं प्रदान करे।

डिजिटल अदालतों का भविष्य

CJI ने कहा कि यह सिर्फ एक दूर की कल्पना नहीं है, बल्कि इस दिशा में काम किया जा रहा है। ई-समिति सक्रिय रूप से डिजिटल नींव स्थापित कर रही है, जिससे तकनीक का उपयोग न्याय वितरण प्रणाली में किया जा सकेगा। इसकी मदद से अदालती प्रक्रिया को और सरल बनाया जा सकेगा।

डिजिटलीकरण में सुलभता का महत्व

जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में डिजिटल सुविधाओं को सुलभ बनाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने 2,331 ई-सेवा केंद्रों की स्थापना का उल्लेख किया, जो मामलों का आकलन करने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देने और डिजिटल प्रणाली का उपयोग करने में कठिनाई का सामना कर रहे लोगों की मदद कर रहे हैं।

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