नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट में बड़ा फैसला, बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, टेक हब बनाने की तैयारी तेज

एनडीए सरकार की पहली बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर

बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में बड़े आर्थिक और औद्योगिक फैसलों को मंजूरी मिली। युवाओं के लिए रोजगार, उद्योगों के पुनर्जीवन और टेक्नोलॉजी आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर सरकार ने बड़ा फोकस दिखाया। मंगलवार को मुख्य सचिवालय में आयोजित इस बैठक में 10 अहम एजेंडों पर मुहर लगी, जिनका उद्देश्य बिहार को नए विकास मॉडल की तरफ बढ़ाना है।

1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने की तैयारी

कैबिनेट में लिए गए प्रमुख निर्णयों की जानकारी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने देते हुए बताया कि सरकार ने अगले 5 वर्षों (2025–30) में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। सात निश्चय-2 के तहत 2020 से अब तक 50 लाख युवा नौकरी और रोजगार पा चुके हैं। अब सरकार नए चरण में और बड़े स्तर पर युवाओं को अवसर उपलब्ध कराएगी। यह स्पष्ट किया गया कि बिहार की विशाल युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए यह लक्ष्य पूरी तैयारी और योजनाओं के साथ रखा गया है।

बिहार बनेगा पूर्वी भारत का टेक हब

सरकार ने बिहार को Eastern India’s New Tech Hub के रूप में विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। इसमें

डिफेंस कॉरिडोर,

सेमीकंडक्टर पार्क,

ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर,

मेगा टेक सिटी और

फिनटेक सिटी

जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल होंगे।

इन योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष समिति बनाई गई है, जो 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके बाद टेक हब का निर्माण जमीनी स्तर पर शुरू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि मकसद है न्यू ऐज इकोनॉमी पर आधारित बिहार की नई पहचान स्थापित करना।

25 नई चीनी मिलें और 9 बंद मिलों का पुनर्जीवन

बिहार सरकार की इस कैबिनेट बैठक में किसान और ग्रामीण रोजगार से जुड़े बड़े फैसले भी लिए गए। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि राज्य में बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को पुनर्जीवित किया जाएगा, साथ ही 25 नई चीनी मिलें स्थापित की जाएंगी। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा होंगे, शुगर इंडस्ट्री दोबारा बिहार में मजबूत होगी। इसके लिए भी एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

बिहार को ‘ग्लोबल बैक-एंड हब’ बनाने की योजना

सरकार ने बताया कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों की मदद से बिहार को Global Back-End Hub और Global Workplace के रूप में स्थापित करने की विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। इसका लक्ष्य आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और डिजिटल वर्कस्पेस में बिहार की भागीदारी बढ़ाना है।

AI मिशन और ग्रीन टाउनशिप का विकास

राज्य में शहरीकरण को गति देने के लिए नौ प्रमंडलीय शहरों के साथ सोनपुर और सीतामढ़ी में Green Township विकसित की जाएगी। इसके अलावा बिहार में Artificial Intelligence Mission शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसका उद्देश्य है: एआई नीति बनाना, एआई शिक्षा और स्टार्टअप को बढ़ावा देना, एआई आधारित उद्योगों को बिहार में आकर्षित करना। सरकार का कहना है कि एआई के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों के साथ साझेदारी कर बिहार को इस सेक्टर में बड़ा हब बनाया जाएगा।

निवेश के अनुकूल हो रहा बिहार

सरकार ने दावा किया कि बेहतर पावर सप्लाई, औद्योगिक कॉरिडोर, सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर, जल प्रबंधन और कुशल मानव संसाधन बिहार को अब निवेश के लिए उपयुक्त राज्य बना रहे हैं। सरकार ने कहा कि हम जो काम शुरू करते हैं, उसे पूरा करते हैं। रोजगार और औद्योगिक विकास पर काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले वर्षों में इसके स्पष्ट परिणाम दिखेंगे। यह पहली कैबिनेट बैठक नीतीश सरकार के नए विकास एजेंडे की दिशा तय करती नजर आई, जहां रोजगार, टेक्नोलॉजी, उद्योग और युवाओं को अवसर प्रदान करना केंद्र में रहा।

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