किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बिहार सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। राज्य सरकार ने गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से दो महत्वपूर्ण योजनाओं Bihar Aquaculture Improvement Program और Bihar Dairy Transformation Project की शुरुआत की है। इन दोनों योजनाओं का मकसद मत्स्य और डेयरी सेक्टर को आधुनिक बनाना, उत्पादन बढ़ाना और किसानों को स्थायी आय के अवसर उपलब्ध कराना है।
साकार हो रहा है विकसित बिहार का सपना
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राज्य के डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पशुपालन और मत्स्य पालन ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें कम निवेश में बेहतर आमदनी की संभावनाएं हैं। सरकार का लक्ष्य है कि “विकसित बिहार” की परिकल्पना को साकार किया जाए और इसके लिए डेयरी व मत्स्य क्षेत्र को नई तकनीक और बेहतर प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है।
मत्स्य क्षेत्र का होगा आधुनिकीकरण
Bihar Aquaculture Improvement Program के तहत राज्य में मछली उत्पादन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जाएगा। तालाबों का बेहतर प्रबंधन, आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता वाले बीज और प्रशिक्षण के जरिए मछुआरों और किसानों की आय में इजाफा किया जाएगा। इससे Fisheries Sector में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और बिहार मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की कतार में शामिल हो सकेगा।
डेयरी सेक्टर को मिलेगा नया बल
वहीं Bihar Dairy Transformation Project के जरिए डेयरी सेक्टर को मजबूत किया जाएगा। इस योजना के तहत चारा सुरक्षा, पशु प्रजनन, दूध की गुणवत्ता और dairy products development पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव डॉ. एन. विजयालक्ष्मी ने बताया कि सुधा के उत्पाद अब विदेशों तक पहुंच रहे हैं, जो बिहार की डेयरी क्षमता को दर्शाता है। इस प्रोजेक्ट से किसानों को बेहतर दाम, गुणवत्ता नियंत्रण और बाजार से सीधा जुड़ाव मिलेगा।
सरकार और साझेदारों की साझा पहल
राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से इन दोनों क्षेत्रों में बड़े सुधार संभव होंगे। यह पहल सरकार के सात निश्चय-तीन के लक्ष्यों को भी मजबूती देगी। कार्यक्रम में विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, गेट्स फाउंडेशन के प्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर, बिहार सरकार की ये दोनों योजनाएं किसानों की आमदनी बढ़ाने, ग्रामीण रोजगार सृजन और तकनीक आधारित विकास की दिशा में एक मजबूत कदम मानी जा रही हैं।
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