Onion Export Duty: सरकार ने हटाई प्याज एक्सपोर्ट ड्यूटी, किसानों की बढ़ेगी कमाई

Onion Export Duty: केंद्र सरकार ने प्याज से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा ली है। जिसकी वजह से इसका सीधा फायदा प्याज किसानों को होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1 अप्रैल से प्याज के निर्यात पर 20% सीमा शुल्क हटाने के सरकार के फैसले से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। Agriculture Minister चौहान ने कहा है कि, प्याज के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, ताकि हमारे किसानों ने कड़ी मेहनत से जो प्याज उगाया है, वह वैश्विक बाजारों तक पहुंच सके और उन्हें बेहतर कीमत मिल सके।

मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों को लाभकारी मूल्य देना मोदी सरकार की प्राथमिकता है।

केंद्र सरकार ने पिछले दिनों प्याज पर लगने वाली एक्सपोर्ट ड्यूटी को 40% से घटाकर 20% किया था और अब 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटाकर शून्य कर दिया है।

ताकि हमारे किसानों द्वारा मेहनत से… pic.twitter.com/yeqRWo9VVA

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 24, 2025

Onion Export Duty: हटी एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्याज के किसानों को होगा सीधा फायदा

कृषि मंत्री ने कहा कि पहले निर्यात शुल्क 40 फीसदी तय किया गया था, लेकिन जब प्याज की कीमतें गिरने लगीं और किसानों को कम प्रतिफल मिलने लगा, तो इसे घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया था। उन्होंने कहा, अब सरकार ने फैसला किया है कि 20 फीसदी निर्यात शुल्क भी पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए। वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जारी अधिसूचना में कहा था कि निर्यात शुल्क 1 अप्रैल से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। चौहान ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसान हितैषी है और कृषकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता और प्रतिबद्धता है। निर्यात शुल्क हटाने का मकसद प्याज की कीमतों में भारी गिरावट से किसानों को बचाना है। Farmers News 

रबी प्याज उत्पादन में 18% की बढ़ोतरी

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अनुमान के अनुसार, इस वर्ष रबी का उत्पादन 227 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) है, जो पिछले वर्ष के 192 लाख टन से 18% अधिक है। भारत के कुल प्याज उत्पादन में रबी प्याज का योगदान 70-75% है, जो अक्टूबर/नवंबर से खरीफ फसल के आने तक समग्र उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इस सीजन में अनुमानित उच्च उत्पादन से आने वाले महीनों में बाजार की कीमतों में और कमी आने की उम्मीद है। उभरते उत्पादन और कीमतों का परिदृश्य देश के लिए राहत की सांस लेकर आया है, क्योंकि उसे अगस्त 2023 से कम घरेलू उत्पाद और उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों के दोहरे मुद्दे से जूझना पड़ेगा।