OPS की वापसी होगी? 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स ने रखी बड़ी मांग

8वें वेतन आयोग के तहत काम तेजी से चल रहा है। आयोग की बैठकें विभिन्न शहरों में आयोजित हो रही हैं, जहाँ वेतन और पेंशन के मुद्दों पर कर्मचारियों से चर्चा हो रही है। हाल के दिनों में, फिटमेंट फैक्टर, भत्तों और पेंशन पर चर्चाएँ तीव्र हो चुकी हैं। इन बैठकों में विशेष रूप से पुरानी पेंशन योजना (OPS) बनाम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का मुद्दा उठ रहा है। 2004 के बाद सेवा में आए केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी अब गारंटीड पेंशन की मांग कर रहे हैं।

पुरानी पेंशन योजना की मांग

2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की नई पेंशन योजना से असंतोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारी यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग में स्पष्ट रूप से कहा है कि मौजूदा बाजार-बेस्ड रिटर्न योजनाएं उनके भविष्य को सुरक्षा देने में विफल हैं। उनकी मांग है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ पुनः प्रदान किया जाए। सर्वे ऑफ इंडिया के कर्मचारियों ने भी OPS की पूरी बहाली की मांग की है।

₹45,000 की न्यूनतम पेंशन की मांग

भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने पेंशनर्स की ओर से न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹45,000 प्रति माह करने की मांग की है। इसके साथ ही, उन्होंने अंतिम वेतन का 67% पेंशन और परिवार पेंशन का 50% करने की सिफारिश की है। ये मांगें वर्तमान में कर्मचारियों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बनी हुई हैं।

सिफारिशें कब लागू होंगी?

वेतन आयोग देशभर में जाकर सभी प्रतिनिधियों की बातें सुन रहा है। इन बैठकों में गंभीर मुद्दों पर ज्ञापन पेश किए जा रहे हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 के मई-जून तक केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर सकता है। रिपोर्ट देने के बाद, सरकार द्वारा सिफारिशें मंजूर होने पर उन्हें लागू किया जाएगा। यह तय करेगा कि क्या पेंशन में तीन गुना बढ़ोतरी होगी और क्या सरकार पुरानी पेंशन योजना की मांगों को मानने पर सहमत होगी।

नियति का सामना

2027 में आने वाली फाइनल रिपोर्ट यह निर्धारित करेगी कि 2004 के बाद भर्ती हुए लाखों कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। आयोग की सिफारिशें कर्मचारी समुदाय में बड़े बदलाव ला सकती हैं और इस मुद्दे पर सरकार के रवैये की प्रतीक्षा की जा रही है। कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, और उनकी मांगें अब उच्च स्तर पर पहुंच चुकी हैं।

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