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March 5, 2026

उत्तराखंड में आर्थिक सर्वे में दिखा बड़ा उछाल, जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में सुधार

The CSR Journal Magazine
उत्तराखंड के प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने हाल ही में राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी की। 2024-25 में राज्य की जीएसडीपी ₹3,81,889 करोड़ तक पहुँच गई है, जबकि 2021-22 में यह मात्र ₹2.54 लाख करोड़ थी। यह एक बड़ी वृद्धि दर्शाती है और राज्य की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव का संकेत देती है।

उपज और उत्पादकता में बढ़ोतरी

राज्य में दूध उत्पादन 2021-22 में 50.92 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 2024-25 में 54.59 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। वहीं, मछली उत्पादन में भी संपन्नता आई है, जो 7325 टन से बढ़कर 10487 टन प्रति वर्ष हो गया है। इस वृद्धि से कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो रहे हैं।

आय का सुधार और रोजगार के अवसर

प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में ₹1,94,670 थी, जो बढ़कर अब ₹2,73,921 हो गई है। यह आर्थिक विकास को दर्शाता है। राज्य में 2024-25 के लिए ग्रोथ रेट 7.23 प्रतिशत रहा है, जो नए रोजगार अवसरों के लिए सकारात्मक संकेत है।

शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार

राज्य की शिक्षा प्रणाली में भी सुधार देखा जा रहा है। कक्षा 1 के छात्र-छात्राओं का ड्रॉपआउट रेट 1.64 प्रतिशत से घटकर 1.41 प्रतिशत पर पहुँच गया है। वहीं, मातृ मृत्यु दर भी 103 से घटकर 91 पर आ गई है, जो बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का सूचक है।

एमएसएमई और उद्योगों में वृद्धि

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की संख्या में भी भरपूर वृद्धि हुई है। वर्ष 2021-22 में 59,798 थी, जो अब 79,394 हो गई है। यह रोजगार के बढ़ते क्षेत्रों को उजागर करता है और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देता है।

पर्यटन और अवसंरचना का विकास

उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र में भी तेजी आई है। 2024-25 में होटल और अन्य स्टे की संख्या 10,509 हो गई है। आवागमन को सुगम बनाने के लिए सड़कों की लंबाई भी 51,278 किलोमीटर तक पहुँच गई है।

सौर ऊर्जा में वृद्धि

राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। 439 मेगावाट से बढ़कर यह 1,027 मेगावाट पर पहुँच गया है। यह प्रदर्शित करता है कि उत्तराखंड ऊर्जा के क्षेत्र में भी विकसित हो रहा है।

राज्य की स्थायी विकास लक्ष्यों की स्थिति

एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड ने 2023-24 में पहली रैंक पर पहुंचकर एक नई सफलता प्राप्त की। यह विकास और स्थायी भविष्य की दिशाओं में राज्य की गंभीरता को दर्शाता है।

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