उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) देश भर के Corporates को यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं वहीं प्रदेश में अब सीएसआर पहल भी होने लगे है। देश के किसी भी राज्य में जहां सबसे ज्यादा कॉरपोरेट निवेश करते है वहां उस राज्य में सबसे ज्यादा Corporate Social Responsibility के तहत पहल होता है। इस सीएसआर पहल से समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के मामले में अब तक दूसरे राज्यों की तुलना में पीछे रहा है लेकिन कुछ वर्षों से सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में सुधार आ रहा है।
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सीएसआर से 20 बेडेड ट्रॉमा सेंटर का निर्माण जल्द
ऐसे ही एक सीएसआर पहल की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के जिले सिद्धार्थनगर में जहां जनपद में होने वाले दुर्घटनाओं में गंभीर रूप घायल व्यक्तियों के इलाज की सुविधा के लिए 20 बेडेड ट्रॉमा सेंटर का निर्माण किया जायेगा। सीएसआर फंड से बनाने वाले इस ट्रॉमा सेंटर के लिए पीएफसी (PFC) अपने सीएसआर फंड (CSR Funds) का इस्तेमाल करेगी। इस हॉस्पिटल के निर्माण के लिए पीएफसी (Power Finance Corporation Limited) ने सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। CSR के इस पहल से जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा होगा और आम जनमानस को बढियां और समय पर इलाज संभव हो पायेगा।
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है सिद्धार्थनगर जिला, सीएसआर पहल से स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा इजाफा
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश का सिद्धार्थनगर जिला आकांशी जिले के कैटेगरी में आता है। सिद्धार्थनगर जिला उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की तुलना में पिछड़ा है। इसलिए इसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। नीति आयोग (Niti Aayog) ने पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के संकल्पना को ध्यान में रखते हुए देश के 112 जिलों को आकांशी जिला घोषित किया है। आयोग के अनुसार ये जिले देश के अन्य जिलों की तुलना में अपेक्षाकृत कम विकसित हैं, इन जिलों को ‘एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट’ भी कहा जाता है।
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएसआर फंड से होगा अस्पताल का निर्माण
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड Public Sector Undertaking (PSU) है और ये नवरत्न सीपीएसई है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश की अग्रणी गैर-बैंकिंग फाइनेंसियल कॉर्पोरेशन है। पीएफसी विद्युत मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। पीएफसी भारत को वैश्विक प्लेयर की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश के विकास को उसकी ऊर्जा खपत द्वारा मांपा जाता है। दुर्भाग्यवश, अभी भी हमारे राष्ट्र के बड़े भाग में बिजली की पहुंच नहीं है, पीएफसी आने वाले वर्षों में उसको पूर्ण करने में महत्वपूर्ण कारक बनेगा।
