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March 11, 2026

सरकारी जमीन पर मस्जिद-दरगाह का आरोप, UP के संभल में शाही इमाम पर 6.94 करोड़ जुर्माना

The CSR Journal Magazine
संभल जिले की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना आफताब हुसैन वारसी पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रशासन का दावा है कि गांव सैफ खां सराय में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। इस मामले में तहसीलदार न्यायालय ने इमाम और उनके भाई मेहताब हुसैन पर 6.94 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रशासन के अनुसार, ग्राम समाज की जमीन पर मस्जिद, दरगाह और मकान बनाना गंभीर अपराध है। इस मामले में तहसीलदार ने कब्जाधारियों को जमीन खाली करने का आदेश दिया है।

जमीन का विवाद और आदेश

प्रशासन का कहना है कि इस भूमि का रिकार्ड पौधारोपण के लिए आरक्षित है। स्थानीय लेखपाल की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 1340 वर्ग मीटर जमीन पर शाही इमाम और उनके भाई का कब्जा है। यह निर्माण कई दशक पहले हुआ था। अब तहसीलदार की कोर्ट ने इमाम और उनके भाई को जमीन खाली करने के लिए एक महीने का समय दिया है। यदि समय सीमा के भीतर जमीन नहीं खाली की जाती, तो स्थानीय प्रशासन बुलडोजर चलाकर निर्माण हटाने के लिए आगे की कार्रवाई करेगा।

सामुदायिक प्रतिक्रिया में हलचल

शाही इमाम और उनके परिवार का कहना है कि यह जमीन वक्फ संपत्ति है। मौलाना आफताब हुसैन ने कोर्ट में इस पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि यह धार्मिक स्थल है। उनका दावा है कि सोसाइटी में इसका निर्माण पहले से दर्ज है। हालांकि, राजस्व विभाग इस बात से असहमत है और इसे ग्राम समाज की जमीन मानता है। इस आदेश के बाद से गांव में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ईमाम परिवार यहीं रहता है।

प्रशासन की सख्त कार्रवाई

संभल जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई का यह मामला एक ऐसे समय में सामने आया है, जब प्रशासन अन्य स्थलों पर भी सख्ती कर रहा है। पहले भी सलेमपुर सालार, राया बुजुर्ग और नरौली जैसे क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक लगभग 17 मस्जिदें, 12 मजारें और दो मदरसों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इसके अलावा, कई अन्य स्थलों पर नोटिस जारी कर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है।

आगे की योजना

प्रशासन इस मामले में गंभीर है और जैविक भूमि के संरक्षण को लेकर तत्परता दिखाई जा रही है। लोगों में यह चर्चा का विषय बन गया है कि कितना प्रभावी होगा आरोपियों पर लगाया गया जुर्माना। इसी के साथ, सरकारी जमीन पर कब्जे की सख्ती को लेकर अब तक की गई कार्रवाई से लोगों में भय बना हुआ है। चाहे वह ईमाम हो या कोई अन्य व्यक्ति, सभी को अपने-अपने अधिकारों और दायित्वों का ध्यान रखने की potrzeba है। इस मामले में प्रशासन की चौकसी को देखते हुए आगे और भी कार्रवाई की संभावना बनती है।
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