उत्तर प्रदेश को One Trillion Dollar Economy बनाने के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरशाही को साफ संदेश दिया है कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एनेक्सी भवन में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट आवंटन, व्यय प्रगति और वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से जुड़े विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन अब रफ्तार और तेज करने की जरूरत है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी योजनाएं तय समय-सीमा में पूरी हों और फाइलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाए।
GSDP में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, यूपी की हिस्सेदारी मजबूत
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की GSDP ₹12.5 लाख करोड़ थी, जो 2024-25 में बढ़कर ₹29.78 लाख करोड़ हो गई है। वहीं 2025-26 में इसके ₹36 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। देश की अर्थव्यवस्था में यूपी की हिस्सेदारी 2016 में 8 प्रतिशत थी, जो अब 9 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। यह योगी सरकार की नीतियों और निवेश के अनुकूल माहौल का नतीजा माना जा रहा है।
कृषि, ऊर्जा और उद्योग बने विकास के मजबूत स्तंभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि Agriculture, Energy और Industry प्रदेश की आर्थिक वृद्धि के मुख्य आधार हैं। यूपी देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में करीब 21 प्रतिशत योगदान देता है। कृषि विकास दर 13 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। बेहतर बीज, नई तकनीक और फसल विविधीकरण से किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। ऊर्जा क्षेत्र में PM Kusum-C Scheme के तहत सोलर पार्क और बड़े सोलर प्रोजेक्ट से बिजली उत्पादन बढ़ा है। वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र में PMJAY (Ayushman Bharat) के जरिए अस्पतालों की आय में इजाफा हुआ है, जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है।
साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक समीक्षा के निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मंत्री स्तर पर मासिक, मुख्य सचिव स्तर पर पाक्षिक और अपर मुख्य सचिव व विभागाध्यक्ष स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा अनिवार्य की जाए। कार्यों में देरी होने पर जिम्मेदारी तय होगी। रियल टाइम डेटा अपलोड और केंद्र सरकार से बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया।
पर्यटन, शिक्षा और सामाजिक योजनाओं पर फोकस
मुख्यमंत्री ने बताया कि जून तक प्रदेश में करीब 125 करोड़ पर्यटक आए हैं, जो Tourism Growth in UP का बड़ा संकेत है। गढ़मुक्तेश्वर जैसे धार्मिक स्थलों के विकास, होम-स्टे पॉलिसी और टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री-प्राइमरी स्कूल के रूप में विकसित करने, डिजिटल लाइब्रेरी, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और महिला श्रमजीवी छात्रावासों के निर्माण में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। कुल मिलाकर, बैठक में यह साफ हो गया कि योगी सरकार वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के लक्ष्य को सिर्फ घोषणा नहीं, बल्कि सख्त मॉनिटरिंग और तेज फैसलों के जरिए हासिल करने के मूड में है।
