उत्तर प्रदेश में अब सरकारी जमीनों पर नहीं हो सकेगा कब्जा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता संभालते ही भू माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति (Zero Tolerance against Bhu Mafia in Uttar Pradesh) के तहत अभियान छेड़ा। इसी के तहत पूरे Uttar Pradesh में लगातार सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। अब तक पूरे प्रदेश में भू माफियाओं के कब्जे से 68 हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। वहीं कब्जा मुक्त जमीनों पर दोबारा कब्जा न हो इसके लिए श्रावस्ती में अभिनव पहल की गयी है। सीएम योगी की मंशा के अनुरूप श्रावस्ती जिलाधिकारी ने सरकारी जमीन की पहचान कर उस पर शिलापट (पट्टिका) लगाने की प्रक्रिया शुरू की है, जिस पर भूमि का पूरा विवरण दर्ज होगा। श्रावस्ती की पहल पूरे प्रदेश के लिए रोल मॉडल बनेगी।

शिलापट्ट पर दर्ज होगा भूमि का प्रकार, भूमि की श्रेणी रकबा समेत अन्य जानकारी

श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि सीएम योगी के मार्गदर्शन में जिले की सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत अब खाली सरकारी जमीनों पर शिलापट लगाए जा रहे हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यह भूमि सरकारी स्वामित्व की है और इस पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा करने वालों के लिए खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 397 ग्राम पंचायतों में तमाम ऐसी सरकारी भूमि है, जिसकी जानकारी सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जिलाधिकारी ने बताया कि शिलापट में उस भूमि का प्रकार, भूमि की श्रेणी, रकबा, ग्राम सभा व गाटा संख्या आदि दर्ज होगी, जिससे किसी भी व्यक्ति द्वारा गलत ढंग से उस जमीन पर मालिकाना हक जताने की संभावनाओं को खत्म किया जा सके।

शिलापट हटाने पर होगी सख्त कार्रवाई

डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि सरकारी भूमि (Government Land Uttar Pradesh) पर लगा शिलापट हटाने का कोई प्रयास करता है या फिर भूमि के साथ छेड़छाड़ व कब्जे का प्रयास करता है तो संबंधित के खिलाफ लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। शिलापट लगने से एक ओर जहां सरकारी जमीनों की पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर लोगों में भी जागरूकता आएगी कि ये जमीन सरकार की संपत्ति हैं और इन पर कब्जा करना गैरकानूनी है। इससे भूमि माफियाओं और अवैध कब्जेदारों के हौसले पस्त होंगे। Land Mafia in UP