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February 23, 2026

Supreme Court ने Lucknow चुनाव अधिकारी से मतदाता सूची में नाम हटने की जांच कराने का दिया आदेश

The CSR Journal Magazine
सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अकबर नगर के 91 निवासियों की शिकायतों की जांच करें। निवासियों का आरोप है कि सितंबर 2023 में घरों के गिराए जाने के बाद उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर संज्ञान लिया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

याचिकाकर्ताओं की चिंताएं

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में बताया कि उनके जनगणना प्रपत्र बूथ स्तरीय अधिकारियों को सौंपे जाने चाहिए ताकि उनके मतदान के अधिकार को संरक्षित किया जा सके। उनका कहना है कि घरों के गिराए जाने के बाद स्थायी पते का अभाव उनके मताधिकार को प्रभावित कर रहा है।

कोर्ट की सुनवाई का विवरण

इस दौरान, वकील एम आर शमशाद ने तर्क दिया कि निवासियों का नाम 2025 की पुनरीक्षण प्रक्रिया में शामिल था। उन्होंने कोर्ट से कहा कि विस्थापन के चलते उनके मुवक्किलों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों को तथ्यात्मक सत्यापन करने की अनुमति दी।

बेंच ने दिया आदेश

बेंच ने स्पष्ट किया कि लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी को याचिकाकर्ताओं के पूर्व मतदाता सूची में नाम और वर्तमान स्थिति का पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता अकबर नगर के निवासी हैं और उनके नाम मतदाता सूची से इसलिए हटाए गए थे क्योंकि विध्वंस के बाद किसी पहचान योग्य पते का अभाव था।

याचिकाकर्ताओं का स्थायी निवास

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि वे अकबर नगर में दीर्घकालिक निवासी हैं और उनके नाम 2002 से मतदाता सूची में दर्ज हैं। हालांकि, क्षेत्र में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किए जाने के बाद, उनका नाम यूपी SIR प्रक्रिया से बाहर चला गया।

विध्वंस का असर

याचिकाकर्ताओं ने बताया कि राज्य द्वारा किए गए विध्वंस और पुनर्वास प्रक्रिया के कारण उनके पास वर्तमान में पहचान योग्य पते नहीं हैं। यही कारण है कि उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया गया। यह स्थिति उनके लिए कानूनी पेचिदगियों को जन्म दे रही है।

उच्चतम न्यायालय की भूमिका

बेंच ने याचिकाकर्ताओं को राहत न मिलने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील करने की स्वतंत्रता भी दी है। यह मामला नागरिक अधिकारों की सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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