UP Shiksha Mitra News: विधानसभा में बजट 2026-27 पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ स्कूलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि गुणवत्ता, डिजिटल सशक्तीकरण, शोध और कौशल आधारित शिक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश को ज्ञान की अग्रणी शक्ति बनाना है।
UP Shiksha Mitra News: शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को बड़ी राहत
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अप्रैल से शिक्षामित्रों का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाएगा, जबकि अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। साथ ही शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नहीं हैं, वहां नए विद्यालय खोलने के लिए 580 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह पहल खासतौर पर गरीब, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल शिक्षा पर फोकस
सरकार ने स्कूल सुरक्षा ऑडिट के बाद अनुरक्षण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये, सीएम कंपोजिट विद्यालयों के लिए 2,382 करोड़ रुपये और प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मिशन निपुण, डिजिटल लाइब्रेरी और ऑपरेशन कायाकल्प जैसे कार्यक्रमों से बुनियादी शिक्षा को तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। प्रोजेक्ट अलंकार के तहत माध्यमिक विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। बालिकाओं के लिए 300 करोड़ रुपये से सेनेटरी नैपकिन की व्यवस्था की जाएगी।
उच्च शिक्षा में शोध और रैंकिंग में उछाल
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के छह विश्वविद्यालयों को NAAC में A++ रैंकिंग मिली है। एनआईआरएफ रैंकिंग में संस्थानों की संख्या बढ़ी है और 5,677 पेटेंट फाइल किए गए, जिनमें करीब 350 स्वीकृत हुए हैं। सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़, मिर्जापुर, देवीपाटन और मुरादाबाद मंडलों में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। ग्रेटर नोएडा में Western Sydney University के कैंपस की स्थापना प्रक्रिया भी आगे बढ़ चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया कि शिक्षा बजट के जरिए प्रदेश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा रहा है, जहां कौशल, नवाचार और तकनीक को प्राथमिकता दी जाएगी।