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December 7, 2025

योगी सरकार बनी बुजुर्गों का संबल, बुढ़ापे की लाठी साबित हो रही है ये योजना

The CSR Journal Magazine
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के बुजुर्गों, बेसहारा लोगों और दिव्यांगजन के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना की प्रक्रिया सरल करते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब पात्र वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन पाने के लिए अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। यह सुविधा स्वतः लागू होगी और बुजुर्गों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

Uttar Pradesh Old Age Pension: इंद्राणी और लालमणि पर से हट गया बोझ

Senior Citizen Benefits: फतेहपुर के खानपुर की 71 वर्षीय इंद्राणी गठिया से पीड़ित हैं। हर महीने पेंशन के कागज पूरे करने के लिए उन्हें सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता था, जो उनके लिए बड़ी परेशानी थी। योगी सरकार के नए निर्णय से उन्हें भारी राहत मिली है। इसी तरह प्रयागराज के कोरांव के 76 वर्षीय लाल मणि, जो नि:संतान हैं, वृद्धावस्था के कारण स्वयं दफ्तर तक नहीं जा पाते थे। अब उन्हें बिना किसी औपचारिकता के घर बैठे पेंशन मिलती रहेगी। दोनों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखाई दे रही है।

प्रयागराज में 1.63 लाख बुजुर्गों को मिला लाभ

UP Welfare Schemes: जिला समाज कल्याण अधिकारी राम शंकर पटेल के अनुसार, मौजूदा वित्तीय वर्ष की दूसरी किस्त में प्रयागराज जिले के 1,63,968 बुजुर्गों को भुगतान किया गया है। मृतक लाभार्थियों की छंटनी और नए पात्र लोगों को जोड़ने के बाद 4100 नाम हटाए गए, जिससे लाभ सही व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। अप्रैल, मई और जून की तीनों किस्तें एक साथ जारी की गईं थीं और इसमें लाभार्थियों की संख्या 1.63 लाख रही।

प्रयागराज मंडल में 5 लाख से अधिक बुजुर्गों तक पेंशन पहुंची

प्रयागराज मंडल में वृद्धावस्था पेंशन योजना तेजी से बढ़ रही है। इस वित्तीय वर्ष के प्रथम क्वार्टर में 5,06,375 बुजुर्गों को पेंशन दी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में यह संख्या 67,50,000 वरिष्ठ नागरिकों तक पहुंच गई है, जो दर्शाता है कि योजना व्यापक स्तर पर सफलतापूर्वक लागू की जा रही है।

बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे की लाठी साबित हो रही है योजना

सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी बुजुर्ग मदद से वंचित न रहे। पेंशन योजना से न केवल उन्हें आर्थिक सहारा मिलता है, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की ताकत भी। योगी सरकार का यह निर्णय लाखों बुजुर्गों के लिए राहत लेकर आया है, और अब उन्हें अपने आखिरी पड़ाव में “सुरक्षित, सरल और सम्मानजनक जीवन” मिल सकेगा।
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