242 करोड़ पौधों का रिकॉर्ड, अब 35 करोड़ का नया लक्ष्य! योगी सरकार बना रही यूपी को हरित प्रदेश

उत्तर प्रदेश अब सिर्फ विकास के मामले में ही नहीं, बल्कि हरियाली के मोर्चे पर भी नया इतिहास लिख रहा है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों में 242 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। अब सरकार ने वर्ष 2026 में 35 करोड़ से ज्यादा Plantation Drive in UP का लक्ष्य तय कर दिया है। साफ है कि Green UP Mission अब मिशन मोड में चल रहा है। पिछले साल 9 जुलाई को एक ही दिन में 37.21 करोड़ पौधरोपण कर प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया था। यही नहीं, वाराणसी के सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में आयोजित ‘वृहद पौधरोपण कार्यक्रम’ में मात्र एक घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर चीन का आठ साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। इस उपलब्धि को Guinness World Records के जज ऋषिनाथ ने प्रमाणित किया और महापौर अशोक कुमार तिवारी व नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल को प्रमाण पत्र सौंपा।

9 साल में हरियाली का बड़ा विस्तार, Forest Cover भी बढ़ा

2017 में सत्ता संभालने के बाद से ही सीएम योगी ने Environmental Protection और Mass Plantation Campaign को प्राथमिकता दी। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, प्रदेश का वनाच्छादन 559.19 वर्ग किमी. बढ़ा है। यह “Forest Cover in Uttar Pradesh” के लिहाज से बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी देशभर में सराहना मिली। खुद Narendra Modi ने इस पहल की तारीफ की थी। सरकार ने 1 से 7 जुलाई 2025 के बीच जन्मे 18,348 बच्चों को ग्रीन गोल्ड सर्टिफिकेट और उनके परिवारों को पौधे भेंट कर पर्यावरण को जन आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया।

2026 में 35 करोड़ पौधों की तैयारी, बजट में बड़ा प्रावधान

योगी सरकार ने वर्षा काल 2026 के लिए 35 करोड़ पौधरोपण का प्रस्ताव रखा है। हालिया बजट में Social Forestry Scheme के लिए 800 करोड़ रुपये, पौधशाला प्रबंधन के लिए 220 करोड़ रुपये और राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना के लिए 189 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे Green Budget UP और Climate Action Plan को मजबूती मिलेगी।

गांव-गांव गूंज रही Green Chaupal

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ने के लिए Green Chaupal की शुरुआत की गई है। अब तक 15 हजार से अधिक गांवों में चौपाल आयोजित हो चुकी है। ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में महीने में कम से कम एक बार बैठक अनिवार्य है। इसका मकसद 2030 तक प्रदेश का हरित आवरण 15 प्रतिशत तक ले जाना है। स्पष्ट है कि योगी सरकार विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधते हुए यूपी को Green State of India बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

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