UP Family ID Benefit: यूपी में 98 सरकारी योजनाओं से जुड़ी फैमिली आईडी, योजनाओं में आएगी पारदर्शिता

UP Family ID Benefit: उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को सही और पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए फैमिली आईडी सिस्टम को मजबूत आधार बना दिया है। सरकार का साफ मकसद है कि कोई भी गरीब, जरूरतमंद या वंचित व्यक्ति योजनाओं के लाभ से बाहर न रहे और साथ ही फर्जी लाभार्थियों पर पूरी तरह रोक लगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार की कुल 98 जनकल्याणकारी योजनाओं को फैमिली आईडी से जोड़ा जा चुका है। इनमें केंद्र की 13 और उत्तर प्रदेश सरकार की 85 योजनाएं शामिल हैं। इस व्यवस्था से अब तक 15.07 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सीधा फायदा मिल रहा है। फैमिली आईडी पोर्टल पर करीब 44 लाख लोगों ने आवेदन किया है।

एक परिवार–एक पहचान का कॉन्सेप्ट, भागदौड़ से मिली राहत

फैमिली आईडी एक 12 अंकों की यूनिक पहचान संख्या है, जिसमें पूरे परिवार की जानकारी दर्ज होती है। इसे एक परिवार–एक पहचान के सिद्धांत पर लागू किया गया है। इससे सरकार को यह पता चल पाता है कि कौन-सा परिवार किन योजनाओं का पात्र है और दोहराव या गड़बड़ी की गुंजाइश खत्म होती है। यही वजह है कि Direct Benefit Transfer (DBT) और ज्यादा पारदर्शी हो गया है। फैमिली आईडी लागू होने के बाद लोगों को अब आय, जाति, निवास जैसे प्रमाण पत्रों के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। एक बार पंजीकरण होते ही संबंधित योजनाओं के लिए जरूरी जानकारी सरकारी डेटाबेस से अपने आप मिल जाती है। इससे समय, पैसा और मेहनत—तीनों की बचत हो रही है।

राशन कार्ड से वंचितों को भी मौका, आधार और मोबाइल लिंक जरूरी

योगी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जिन परिवारों के पास किसी कारण से राशन कार्ड नहीं है, वे भी फैमिली आईडी के जरिए योजनाओं से जुड़ सकें। इसके लिए स्व-पंजीकरण की सुविधा दी गई है, ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी मदद से वंचित न रहे। फैमिली आईडी के लिए परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए सत्यापन किया जाता है। अगर किसी का मोबाइल नंबर बदला है, तो उसे आधार में अपडेट कराना जरूरी होगा।

UP Family ID Benefit: अब तक 19 लाख कार्ड वितरित

सरकार अब तक 19 लाख से ज्यादा फैमिली आईडी कार्ड वितरित कर चुकी है। यह कार्ड पूरी तरह मुफ़्त है और इसका खर्च सरकार खुद उठा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में फैमिली आईडी व्यवस्था यूपी की योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाएगी।

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