UP Judicial System में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की शुरुआत, ई-कोर्ट, ई-पुलिसिंग और ई-प्रॉसिक्यूशन को जोड़ने की तैयारी

UP Judicial System: उत्तर प्रदेश सरकार अब न्याय प्रणाली को डिजिटल और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य में ई-कोर्ट, ई-पुलिसिंग और ई-प्रॉसिक्यूशन सिस्टम को एकीकृत (Integrated Platform) से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पुलिस, अभियोजन और अदालतों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान रियल टाइम में होगा, जिससे न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी।

डिजिटल न्याय प्रणाली की ओर कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि न्यायिक प्रक्रिया में तकनीक का अधिकतम उपयोग किया जाए। ई-कोर्ट (E-Court) के माध्यम से अब केस की जानकारी, सुनवाई की तारीखें और दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। वहीं ई-पुलिसिंग (E-Policing) के जरिए केस दर्ज होने से लेकर जांच की प्रगति तक का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रखा जाएगा। ई-प्रॉसिक्यूशन (E-Prosecution) सिस्टम में सरकारी वकील, अदालत और पुलिस के बीच डिजिटल समन्वय होगा ताकि केस फाइलिंग से लेकर सजा तक की प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके।

UP Judicial System: न्यायिक सुधारों में यूपी आगे

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश में न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के हर रेंज में फॉरेंसिक प्रयोगशालाएं (Forensic Labs) स्थापित की गई हैं और एक राज्य स्तरीय फॉरेंसिक संस्थान भी बनाया गया है। इससे जांच प्रक्रिया और साक्ष्य विश्लेषण में तेजी आएगी। साथ ही महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए 380 से अधिक फास्ट ट्रैक और पॉक्सो कोर्ट स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही प्रदेश के 10 जिलों में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स (Integrated Court Complex) भी तैयार किए जाएंगे, जिसमें सभी स्तर के न्यायालय और अधिवक्ता कार्यालय एक ही परिसर में होंगे।

सुदृढ़ न्याय व्यवस्था ही सुशासन की नींव

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुशासन का असली आधार मजबूत न्यायिक व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में “Rule of Law” तभी प्रभावी हो सकता है, जब न्यायपालिका (Bench) और अधिवक्ता समाज (Bar) के बीच बेहतर समन्वय हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार नई पीढ़ी के लिए ई-कोर्ट, साइबर लॉ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित प्रशिक्षण पर भी जोर दे रही है, ताकि आने वाले समय में न्यायिक सेवाएं पूरी तरह डिजिटल हो सकें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कदम न केवल प्रदेश की न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक बनाएगा, बल्कि आम नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सुलभ न्याय (Accessible Justice) दिलाने में भी मदद करेगा। उत्तर प्रदेश अब डिजिटल न्याय प्रणाली के क्षेत्र में एक National Model State बनने की ओर अग्रसर है।

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