2 से ज्यादा बच्चे तो चुनाव से बाहर? Supreme Court ने 2003 के फैसले पर उठाए बड़े सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि दो से ज्यादा बच्चे होने पर सजा देने वाले कानून अब अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं। देश में प्रजनन दर लगातार घट रही है, जो 2003 में 3 थी, अब घटकर 1.9 रह गई है। इस गिरावट के कारण इन कानूनों का आधार कमजोर हो गया है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्णय लिया है।

बुजुर्गों की बढ़ती संख्या

कोर्ट ने बताया कि इस प्रजनन दर के गिरने से आने वाले समय में बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी और कामकाजी आबादी में कमी आएगी। अगर इन बदलावों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो देश को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए बनाए गए कानून अब प्रासंगिक नहीं रह गए हैं।

राजनीतिक अधिकारों पर असर

कोर्ट ने दो बच्चों की शर्त को सही ठहराने के लिए 2003 के फैसले में दिए गए तर्कों पर भी सवाल उठाए। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ऐसे कानूनों के जारी रहने से नागरिकों का एक पूरा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व से बाहर हो जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले प्रजनन स्वायत्तता के अधिकार का उल्लंघन है।

मंगला भीमराव का मामला

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र की पूर्व सरपंच मंगला भीमराव की अयोग्यता भी रद्द कर दी। उन्हें तीसरे बच्चे के जन्म के कारण अयोग्य ठहराया गया था। मंगला ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अयोग्यता को रद्द कर दिया है।

कानून की समीक्षा की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दो से ज्यादा बच्चों की शर्त के कारण नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित करना गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी व्यक्ति के बच्चों की संख्या का उसके सार्वजनिक पद संभालने की क्षमता से कोई खास संबंध नहीं है। ऐसे कानून लोगों को बच्चे पैदा करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बीच एक विकल्प चुनने के लिए मजबूर करते हैं।

राज्यों की स्थिति

सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने उन राज्यों की सूची मांगी जहां दो बच्चों से ज्यादा होने पर चुनाव लड़ने की पाबंदी है। जानकारी के अनुसार, 7 राज्यों ने दो बच्चों की शर्त को खत्म कर दिया है, जबकि 15 राज्यों में ऐसी कोई नीति नहीं है। असम, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तराखंड में यह नियम अब भी लागू है।

2003 का विवादास्पद फैसला

2003 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के तहत दो बच्चों वाले नियम को संवैधानिक रूप से सही ठहराया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बड़ी बेंच के पास भेजने का निर्णय लिया है, ताकि इस पर दोबारा विचार किया जा सके। यह कदम जनसंख्या नीति में आवश्यक बदलावों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जनसंख्या से जुड़े बदलावों पर ध्यान नहीं देने से देश को गंभीर आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस फैसले से यह संकेत मिलता है कि समय के साथ कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है।

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