सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग पर जताई चिंता-‘अनियंत्रित सोशल मीडिया पर लगाम जरूरी’

डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान डिजिटल मीडिया के दुरुपयोग पर चिंता जताई। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में बेंच ने कहा कि अनियंत्रित सोशल मीडिया माहौल को खराब कर रही है। अदालत ने कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी का यह एक और रूप है, जिसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

मीडिया के दुरुपयोग की समस्या

बेंच ने बताया कि विभिन्न राज्यों की पुलिस का आचरण चिंताजनक है। खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा और असम में पुलिस अधिकारियों के व्यवहार को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ संगठन मीडिया कर्मियों का भेष धर कर ब्लैकमेलिंग का कार्य कर रहे हैं।

कोर्ट ने किया दिशा-निर्देश का सुझाव

इस जनहित याचिका में पुलिस द्वारा सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड की गई उन पोस्ट के खिलाफ सख्त दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी, जिनमें आरोपी व्यक्तियों की पहचान को उजागर किया जाता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई से आरोपी के अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।

सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि मामले को सही दिशा में ले जाने के लिए एक औपचारिक नियमावली की आवश्यकता है। अदालत ने सुझाव दिया कि इस नियमावली में जांच एजेंसियों के “अति-उत्साही” बयानों पर नियंत्रण लगाया जाना चाहिए।

सवाल: हम इसे कैसे नियंत्रित करें?

कोर्ट की बेंच ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर हम इस बिखरे हुए सोशल मीडिया को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जस्टिस बागची ने कहा, “मुख्यधारा का मीडिया इस समस्या के लिए जिम्मेदार है। जबकि बिखरा हुआ सोशल मीडिया इसे और जटिल बना रहा है।”

सरकारी वकील की ओर से मुद्दे पर जोर

इस मुद्दे पर सरकारी वकील तुषार मेहता ने कहा कि वर्तमान में केवल वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ऐसे टैब्लॉइड मौजूद हैं, जो मुख्यतः ब्लैकमेलिंग का काम कर रहे हैं। यह स्थिति वाकई चिंताजनक है और इसे लेकर सख्त उपाय करने की आवश्यकता है।

न्याय का दायरा और चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय का दायरा तेजी से धुंधला हो रहा है। इससे निष्पक्ष सुनवाई पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। यह स्पष्ट है कि सोशल मीडिया का अनियंत्रित स्वरूप कई चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है।

विस्तृत याचिका दाखिल करने का आदेश

कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे मामले को वापस लें और एक विस्तृत याचिका दाखिल करें। सुनवाई के दौरान, बेंच ने सामने आए मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए दिशानिर्देश दिए। यह कानूनी प्रक्रिया में एक नया मोड़ ला सकता है।

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