धरना-रैली पर शिकंजा, पहले बताना होगा रूट और भीड़…रांची प्रशासन का नया आदेश

रांची जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर होने वाले धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आमसभा को लेकर निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन के मुताबिक, कई बार आयोजनों की पहले से जानकारी नहीं मिलने के कारण कानून-व्यवस्था, जन-सुरक्षा और यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है। अब ऐसे कार्यक्रमों के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी यानी अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर या बुंडू की ओर से तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। आयोजकों को कार्यक्रम से पहले अनुमति लेनी होगी।

रैली के लिए बताना होगा पूरा रूट

प्रशासन ने आयोजकों से कार्यक्रम की जरूरी जानकारी समय पर उपलब्ध कराने को कहा है। खासकर जुलूस और रैली के मामले में प्रस्तावित रूट, आयोजन की तारीख, शुरू होने और खत्म होने का समय तथा संभावित प्रतिभागियों की संख्या बतानी होगी। जरूरत पड़ने पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले प्रमुख लोगों की जानकारी भी प्रशासन को देनी होगी। इससे पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा तथा यातायात के लिए पहले से तैयारी करने में मदद मिलेगी।

आम लोगों की परेशानी का रखना होगा ध्यान

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि सार्वजनिक मार्ग या स्थान पर ऐसा कोई काम नहीं किया जाना चाहिए जिससे अनधिकृत रूप से यातायात बाधित हो या आम लोगों को परेशानी हो। कार्यक्रम के दौरान जन-सुरक्षा और दूसरे नागरिकों के अधिकारों का भी ध्यान रखना होगा। आयोजकों को लागू कानून, नियम और सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों का पालन करना होगा।

शांतिपूर्ण प्रदर्शन अधिकार, लेकिन नियम जरूरी

प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण धरना और विरोध-प्रदर्शन नागरिकों के संवैधानिक अधिकार का हिस्सा हैं। हालांकि इस अधिकार का इस्तेमाल सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और यातायात को ध्यान में रखते हुए तय नियमों के तहत करना जरूरी है। यानी नई व्यवस्था का उद्देश्य शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक कार्यक्रमों को रोकना नहीं, बल्कि उनके दौरान सुरक्षा और यातायात की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

अफवाहों से बचने की अपील

Ranchi protest new rules: जिला प्रशासन ने छात्रों और आम लोगों से अपील की है कि किसी प्रदर्शन या रैली में शामिल होने से पहले आयोजकों से कार्यक्रम की वैधानिक स्थिति और प्रशासन की शर्तों की जानकारी जरूर लें। साथ ही किसी अफवाह या भ्रामक सूचना के आधार पर ऐसा कदम नहीं उठाने को कहा गया है, जिससे कानून-व्यवस्था, सुरक्षा या यातायात प्रभावित हो और आम नागरिकों को परेशानी हो।

प्रशासन ने क्यों लिया फैसला?

रांची में लगातार अलग-अलग स्थानों पर धरना, प्रदर्शन और रैलियां आयोजित होने के कारण प्रशासन के सामने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की चुनौती रहती है। ऐसे में पहले से जानकारी मिलने पर पुलिस बल की तैनाती, रूट डायवर्जन और अन्य जरूरी इंतजाम किए जा सकेंगे।

आगे की व्यवस्था

अब रांची में सार्वजनिक स्थान पर धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आमसभा करने वाले आयोजकों को पहले से प्रशासन को जानकारी देकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत अनुमति लेनी होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे कार्यक्रम भी व्यवस्थित तरीके से होंगे और आम लोगों की सुरक्षा व आवाजाही भी प्रभावित नहीं होगी।

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