मिशन 2027: NDA में तालमेल बिठाने उतरे योगी, मौर्य, पाठक और पंकज चौधरी, 60-70 सीटों पर मंथन तेज

The CSR Journal Magazine

मिशन 2027: यूपी में NDA के भीतर सीट बंटवारे की कवायद तेज, भाजपा ने चार दिग्गजों को सौंपी संवाद की कमान

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए फरवरी-मार्च 2027 में प्रस्तावित चुनावों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे की औपचारिक प्रक्रिया तेज कर दी है। चुनाव प्रक्रिया शुरू होने में अब तीन महीने से भी कम का समय शेष रह गया है। इसे देखते हुए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के चार प्रमुख नेताओं को अलग-अलग सहयोगी दलों से बातचीत करने और सीटों के तालमेल पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया बैठक के बाद इस रणनीति को अंतिम रूप दिया गया है। पार्टी का लक्ष्य समय रहते सभी घटक दलों की अपेक्षाओं का आकलन कर एक सर्वमान्य फॉर्मूला तैयार करना है, ताकि चुनाव से पहले गठबंधन के भीतर किसी भी प्रकार के असमंजस की स्थिति न रहे।

किस नेता को मिली किस दल से संवाद की जिम्मेदारी

भाजपा आलाकमान द्वारा तय की गई रणनीति के तहत प्रदेश सरकार और संगठन के शीर्ष चेहरे चार प्रमुख सहयोगी दलों के साथ अलग-अलग स्तर पर वार्ता करेंगे:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (राष्ट्रीय लोक दल): रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत करने का जिम्मा दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट और किसान मतदाताओं के बीच रालोद के प्रभाव को देखते हुए यह संवाद बेहद अहम माना जा रहा है।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी): उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के साथ सीटों का गणित सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्वांचल के राजभर और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए सुभासपा के साथ तालमेल महत्वपूर्ण है।
उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक (अपना दल – सोनेलाल): दूसरे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल (सोनेलाल) के साथ वार्ता करेंगे। अपना दल (S) का कुर्मी और पटेल मतदाताओं के बीच मजबूत आधार रहा है, और वह 2014 से लगातार भाजपा की विश्वसनीय सहयोगी रही है।
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (निषाद पार्टी): उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को डॉ. संजय निषाद के नेतृत्व वाली निषाद पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। निषाद, बिंद और केवट समाज के वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए यह बातचीत निर्णायक होगी।

क्या हो सकता है सीट शेयरिंग का संभावित फॉर्मूला?

राजनीतिक गलियारों और मीडिया में चल रही चर्चाओं के अनुसार, भाजपा इस बार अपने चारों सहयोगी दलों के लिए कुल 403 विधानसभा सीटों में से लगभग 60 से 70 सीटें छोड़ने पर विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि भाजपा लगभग 60 सीटों का एक खाका तैयार कर चुकी है, जबकि शेष करीब 343 सीटों पर भाजपा स्वयं अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इस रणनीति के पीछे भाजपा की सोच स्पष्ट है। पार्टी उन सीटों पर सहयोगी दलों को मौका देना चाहती है, जहां संबंधित दल का जातीय और क्षेत्रीय समीकरण अधिक मजबूत है या जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार NDA का कुनबा बड़ा हुआ है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रालोद और सुभासपा भी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए थे।

सहयोगी दलों की अपेक्षाएं और संभावित दावेदारी

यद्यपि भाजपा नेतृत्व ने बातचीत की पहल कर दी है, लेकिन सहयोगी दलों की महत्वाकांक्षाओं और सीटों की मांग के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है:
रालोद की स्थिति: जयंत चौधरी की पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी मजबूत पकड़ का हवाला देते हुए सम्मानजनक हिस्सेदारी की उम्मीद कर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद ने सपा के साथ मिलकर 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 8 सीटें जीती थीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे 2 सीटें मिलीं और दोनों पर उसने जीत दर्ज की थी।
सुभासपा की मांग: ओम प्रकाश राजभर समय-समय पर पूर्वांचल और मध्यांचल की कई सीटों पर अपने संगठन की मजबूती का दावा करते रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में सुभासपा ने 19 सीटों पर चुनाव लड़कर 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार वह अपनी राजनीतिक ताकत के अनुरूप अधिक सीटों की अपेक्षा रखती है।
अपना दल (एस) का आधार: अनुप्रिया पटेल की पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के तहत 17 सीटों पर लड़ी थी और 12 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। अपना दल (एस) अपने पिछले प्रदर्शन के आधार पर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी या यथास्थिति बनाए रखने की मांग कर सकती है।
निषाद पार्टी का दावा: संजय निषाद लगातार यह मांग उठाते रहे हैं कि 2022 में भाजपा जिन सीटों पर मामूली अंतर से हारी थी और जहां निषाद-बिंद समाज की आबादी निर्णायक है, वहां निषाद पार्टी को चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाए।

चुनावी समीकरण और आगे की राह

उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करने के लिए भाजपा ‘सोशल इंजीनियरिंग’ के हर पहलू को दुरुस्त करने में जुटी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों से सबक लेते हुए पार्टी इस बार अति-आत्मविश्वास से बचना चाहती है और क्षेत्रीय क्षत्रपों को पूरा सम्मान देकर उनके कोर वोट बैंक को एनडीए के पक्ष में लामबंद रखना चाहती है। चारों वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंपे जाने के बाद इसी सप्ताह सहयोगी दलों के प्रमुखों के साथ प्रारंभिक दौर की बैठकें शुरू होने की प्रबल संभावना है। इन बैठकों में प्रत्येक विधानसभा सीट के जातीय गणित, पिछले तीन चुनावों के परिणाम और संभावित उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता (विनेबिलिटी) पर गहन मंथन किया जाएगा। इसके बाद अंतिम सूची केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष रखी जाएगी। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा अपने चारों सहयोगियों की मांगों को किस तरह समायोजित करती है और एनडीए का यह कुनबा 2027 के चुनावी समर में कितनी एकजुटता के साथ उतरता है।

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