असम में राहुल का जोरदार आरोप- हिमंता सरमा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री

The CSR Journal Magazine
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को असम के कामरूप में एक चुनावी रैली के दौरान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर तीखे शब्दों में हमला बोला। राहुल ने कहा कि हिमंता देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और कानून अंततः उन्हें जेल के पीछे डाल देगी। उन्होंने यह बयान ऐसे समय में दिया जब असम में चुनावी माहौल गर्म है।

नफरत और हिंसा की राजनीति

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सरमा 24 घंटे नफरत और हिंसा की राजनीति करते हैं। उन्होंने दिवंगत गायक जुबिन गर्ग का उदाहरण देते हुए कहा कि उनकी सोच और सरमा की विचारधारा में बड़ा अंतर है। उन्होंने वादा किया कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है, तो 100 दिनों के भीतर जुबिन गर्ग को न्याय दिलाने का कार्य किया जाएगा। यह वादा उनके युवा समर्थकों के लिए एक सकारात्मक संदेश है।

पश्चिम बंगाल में TMC-BJP के बीच तनातनी

इसी बीच, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा के बीच हेट स्पीच के आरोपों को लेकर विवाद बढ़ गया है। दोनों दलों ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक उम्मीदवार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक व धमकी भरे बयान दिए हैं।

भाजपा का पलटवार

भाजपा ने इस मामले में पलटवार करते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपनी शिकायत दायर की है। भाजपा का कहना है कि कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ और अपमानजनक बयान दिए। इस आरोप ने राजनीति में और भी चलन को तेज कर दिया है और दोनों पक्षों के मतभेदों को बढ़ा दिया है।

चुनावी माहौल में गर्माहट

असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी गतिविधियों के साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसी स्थिति में वोटरों के मन में दोनों दलों की छवि को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विदित हो कि आम चुनावों में राजनीतिक इच्छाशक्ति अक्सर चुनावी रणनीतियों का बड़ा हिस्सा होती है।

समर्थकों का योग रहा है महत्वपूर्ण

राहुल गांधी के बयान और TMC-BJP के बीच विवाद से स्पष्ट होता है कि इन चुनावों में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की सक्रियता महत्वपूर्ण होगी। चुनावी रणनीतियों के तहत दल अपने-अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना बाकी है कि ये मुद्दे मतदाताओं के निर्णय को किस हद तक प्रभावित करते हैं।

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