पंजाब में व्यापारियों को बकाया चुकाने के लिए 31 मार्च 2026 तक छूट, बाद में कड़ी कार्रवाई का अलर्ट।

छूट का लाभ उठाएं, नहीं तो होंगी कड़ी कार्रवाई

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने 31 मार्च 2026 से पहले अपने बकाया टैक्स का भुगतान नहीं किया, तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। चीन ने बताया कि सख्त कार्रवाई के लिए लगभग 8,000 संपत्तियों की पहचान पहले से की जा चुकी है। उन्‍होंने यह भी बताया कि, एकमुश्त निपटान स्कीम (ओ.टी.एस.) के तहत ₹298.39 करोड़ के बकाये वाले 7,845 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से ₹111.16 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। यह कदम पुराने टैक्स बोझ को समाप्त करने और राजस्व में वृद्धि के लिए उठाया गया है।

समय सीमा का महत्व

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह राहत की योजना 31 मार्च तक ही लागू रहेगी। उन्‍होंने सभी व्यापारियों से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और राज्य के विकास में अपने योगदान को सुनिश्चित करें। अगर वे ओ.टी.एस. विंडो बंद होने से पहले अपने बकायों का निपटान नहीं करते हैं, तो उन्हें सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

मुख्य जिलों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया

लुधियाना, अमृतसर, जालंधर, पटियाला और रोपड़ जैसे प्रमुख जिलों से इस स्कीम को शानदार समर्थन मिला है। इन जिलों में व्यापारियों की भागीदारी और सक्रियता ने स्कीम के वित्तीय लाभों के प्रति जागरूकता को दर्शाया है। 111.16 करोड़ रुपये की वसूली होना इस बात का प्रमाण है कि व्यापारी इस दिशा में ध्यान दे रहे हैं।

कड़ा रुख अपनाने का अलर्ट

वित्त मंत्री ने साफ किया कि यदि समय सीमा समाप्त होने के बाद बकाया नहीं चुकाया जाता है, तो सरकार का रुख गैर-आकर्षक हो जाएगा। इस बार कोई छूट नहीं मिलेगी और सारी वसूली कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। बकाया मामलों को सामान्य कानूनी जांच का सामना करना पड़ेगा। यह एक स्पष्ट संदेश है व्यापारियों के लिए कि वे वक्त का सही उपयोग करें।

सरकार का व्यापार-समर्थक दृष्टिकोण

हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि ओ.टी.एस. स्कीम को मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की पारदर्शी नीतियों का समर्थन प्राप्त है। इसका उद्देश्य मुकदमेबाजी को कम करना और राज्य के राजस्व प्रणाली को मजबूती प्रदान करना है। यह विश्वास बढ़ाने वाली पहल है जो व्यापारियों को पुराने वैट देनदारियों की छूट के साथ निपटान का अवसर देती है। इस तरह, सरकार व्यापारियों को साफ और व्यवस्थित वित्तीय संरचना के साथ आगे बढ़ने का मौका दे रही है।

आगे का रास्ता

अंत में, वित्त मंत्री ने व्यापारियों को याद दिलाया कि यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। सभी पात्र करदाताओं को चाहिए कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए आगे आएं। राज्य का टैक्स ढांचा सुरक्षित रखने और सरकारी लक्ष्यों को देखने के लिए यह कदम आवश्यक है। देखना है कि व्यापारियों ने इस अवसर का उपयोग कैसे किया है।

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