किसानों के हक की आवाज, CM भगवंत सिंह मान ने उठाए गंभीर सवाल

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में किसानों के हक़ में कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), कर्ज माफी और विशेष पैकेज जैसी सुविधाओं की बेहद जरूरत थी, लेकिन सच्चाई यह है कि किसानों के हाथ निराशा लगी। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है और राज्य को उसके अधिकारों से वंचित कर रही है।

केंद्र के वादे, पंजाब की वास्तविकता

मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब के लोग सरकार से ठोस निर्णयों की उम्मीद कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस मुद्दे पर चर्चा की इच्छा थी, लेकिन यह सिर्फ एक सपना रह गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए थे, जैसे कि किसानों को कानूनी रूप से MSP की गारंटी देना और कृषि ऋणों में राहत देना।

फंड का मुद्दा और बाढ़ राहत

मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा पंजाब के फंडों को रोकने की बात करते हुए कहा कि सरकार ने आरडीएफ और जीएसटी फंड रोक दिए हैं। इसके अलावा, 1,600 करोड़ रुपये की बाढ़ राहत राशि अभी तक जारी नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि प्रधानमंत्री द्वारा किए गए दावों के विपरीत, पंजाब को अभी तक कुछ भी नहीं मिला।

तस्करी पर केंद्र की जिम्मेदारी

नशे के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने केंद्र को घेरा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से तस्करी रोकना केंद्र का मुख्य दायित्व है। बावजूद इसके, पंजाब सरकार अपनी ओर से एंटी-ड्रोन सिस्टम स्थापित कर रही है। मान ने बताया कि बिना केंद्र की सहायता के, उनकी सरकार ने सीमा पर 550 किलोमीटर लंबी एंटी-ड्रोन तकनीक लगाई है।

नफरत फैलाने वाली राजनीति नहीं चलेगी

मान ने यह भी कहा कि पंजाब की मिट्टी उपजाऊ है और यहां नफरत फैलाने वाली राजनीति की कोई जगह नहीं है। बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी “स्कूटर पार्टी” में सिमट गई है, और उम्मीद करती है कि कांग्रेस की मदद से 2027 में सत्ता में आएगी।

स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों की अनदेखी

इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि 65,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की गई हैं। जबकि बीजेपी का 2 करोड़ नौकरी प्रदान करने का वादा अभी भी अधूरा है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बार-बार सिफारिश भी की है, लेकिन केंद्र की ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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