आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन (PM Modi Birthday) है। PM Narendra Modi आज 73 साल के हो जाएंगे। उनका जन्म गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को हुआ था (#HappyBdayModiji)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने अब तक के 9 साल के कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें नोटबंदी, तीन तलाक और लॉकडाउन जैसे फैसले भी शामिल हैं। वहीं सीएए लागू करने और जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने जैसे कड़े और चौंकाने वाले और ऐतिहासिक फैसले रहे हैं। पीएम के जन्मदिन पर आइये जानते है प्रधानमंत्री के ऐसे फैसले जिनसे देश की दिशा ही बदल गई।
नोटबंदी करके काले धन पर लगाया अंकुश
पीएम मोदी ने आठ नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी (Note Bandi) का ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की, कि अब 500 और 1000 हजार रुपये के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने यह फैसला मुख्य रूप से कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए लिया था। हालांकि, इस फैसले की विपक्षी दलों ने काफी आलोचना की।
जीएसटी लाकर एक देश एक टैक्स सिस्टम लागू किया
मोदी सरकार ने एक जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी (GST System) को लागू किया। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में ‘एक टैक्स सिस्टम’ को लागू करना था।
तीन तलाक कानून लागू कर मुस्लिम महिलाओं को दिलाया इंसाफ
मोदी सरकार 2.0 के सबसे अहम फैसलों में तीन तलाक (Tripple Talaq) को आपराधिक कृत्य घोषित करना है। संसद में तीन तलाक विधेयक को पारित करवाकर सरकार ने तीन तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी। तीन तलाक विधेयक को एक अगस्त 2019 को संसद में पारित कराया गया। तीन तलाक कानून को लागू करने का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाने और इस प्रथा पर रोक लगाना था।
सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को सिखाया था सबक
पीएम मोदी के सबसे बड़े फैसलों में सर्जिकल स्ट्राइक को शामिल करना जरूरी है। भारत सरकार ने 29 सितंबर 2016 को घोषणा की कि उसने पीओके में नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादी लॉन्चपैड को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए। भारत ने उरी हमले का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उरी हमले में 18 जवान बलिदान हो गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक को उरी हमले के 10 दिन के अंदर अंजाम दिया गया।
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना
मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा, लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे। संसद भी रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसे राज्य सरकार का अनुमोदन हासिल करना पड़ता था। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब कोई भी व्यक्ति जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीद सकता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA)
नागरिकता संशोधन अधिनियम को 2019 में संसद में पास किया गया था। इसका उद्देश्य पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यकों (हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध) को भारत की नागरिकता देना है। यह कानून राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। अल्पसंख्यकों में मुसलमानों को न शामिल करने को लेकर देशभर में आंदोलन शुरू हो गया। शाहीन बाग आंदोलन का मुख्य केंद्र रहा।
कोरोना काल में संपूर्ण लॉक डाउन लगाकर देश को महामारी से बचाया
जब विश्व में कोरोना ने महामारी बनकर इंसान के वजूद को मिटाने की कोशिश की तब भारतवासियों को बचाने के लिए 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों का संपूर्ण लॉक डाउन (Lockdown in India) लगाकर कोरोना के प्रसार पर रोक लगाई और बड़े हद तक हमारे देश में कोरोना महामारी को हम लोग रोक सके।
पीएम जनधन योजना, बैंकिंग सेवाओं से जुड़ा आमजनमानस
PM Jan Dhan Yojana को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) का उद्देश्य ऐसे लोगों को बेसिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना था, जिनकी पहुंच बैंकिंग सेवाओं तक नहीं थी। इसमें जीरो बैलेंस के साथ खाते खोले जाते हैं। इसके साथ ही निशुल्क डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट आदि की सुविधा दी जाती है।
डिजिटल इंडिया से पूरा देश हुआ डिजिटल
भारत सरकार ने ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर नागरिकों को सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल इंडिया अभियान (Digital India Scheme) शुरू किया। इसका उद्देश्य देश को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डिजिटल रूप से सशक्त बनाना भी है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2015 को अभियान शुरू किया।
रेल बजट का आम बजट में विलय
मोदी सरकार के बड़े फैसलों में रेल बजट का आम बजट में विलय करने के फैसले को भी गिना जाता है। मोदी सरकार ने 21 सितंबर 2016 को रेल बजट को आम बजट में विलय करने को मंजूरी दी, जिसके बाद एक फरवरी 2017 को पहला संयुक्त बजट पेश किया गया। अंतिम रेल बजट सुरेश प्रभु ने 25 फरवरी 2016 को पेश किया था। एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था।
उज्ज्वला योजना से हमारी माता बहनों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिले
पीएम मोदी की सबसे बड़ी योजनाओं में उज्ज्वला योजना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब घर की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर प्रदान किए गए, जिससे उन्हें धुएं से आजादी मिली। इस योजना की शुरुआत एक मई 2016 को हुई थी।
किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को मिल रही है आर्थिक मजबूती
किसान सम्मान निधि योजना (Kisan Samman Nidhi Yojana) को एक दिसंबर 2018 को लागू किया गया। इस योजना के तहत खेती करने लायक जमीन रखने वाले किसानों को छह हजार रुपये हर साल दिया जाता है। यह राशि चार- चार महीने में तीन किस्त के रूप में किसानों के बैंक अकाउंट में डाली जाती है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है।
आयुष्मान भारत योजना से स्वस्थ हो रहा है देशवासियों का सेहत
आयुष्मान भारत (Aayushman Bharat) मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के जरिए 10 लाख गरीब परिवारों का हर साल पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस योजना को साल 2018 में लागू किया गया। इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलता है, जिनका आयुष्मान कार्ड बना होता है। इस योजना को पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है।
इन कल्याणकारी योजनाओं की भी मिली सौगात
इसके अलावा, मोदी सरकार ने पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे योजना की भी सौगात देशवासियों को दी। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत दी। उन्होंने गरीबों को फ्री राशन देने का भी फैसला किया। इसके अलावा, उन्होंने वंदे भारत ट्रेन और नए संसद भवन की सौगात भी लोगों को दी।
