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March 17, 2026

संसद परिसर में लाठी, बैनर, और अन्य वस्तुओं लाने पर पाबंदी, सुरक्षा के लिए नए निर्देश लागू

The CSR Journal Magazine
संसद के मकर द्वार पर विपक्षी सांसदों का धरना प्रदर्शन जारी है। हाल ही में सांसदों के सस्पेंशन के कारण वे रोज यहाँ बैठते हैं। इस धरने में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे, जहाँ उन्होंने सांसदों के साथ चाय-नाश्ता किया। संसद सदस्यों को लोकसभा अध्यक्ष ने निर्देश दिए हैं कि संसद भवन के भीतर के मार्गों को रुकावटों से मुक्त रखा जाए।

कड़ी पाबंदियाँ, सुरक्षा को प्राथमिकता

लोकसभा स्पीकर के द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, संसद परिसर और मार्गों पर किसी भी प्रकार के हथियार, बैनर, प्लेकार्ड, लाठियाँ, भाले, तलवारें और ईंट-पत्थर लाना मना है। यह सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि संसद परिसर को सभी सदस्यों के लिए सुरक्षित अनुभव बनाया जा सके।

प्रदर्शन का तरीका बदलना होगा

स्पीकर ने सांसदों को कई बार सलाह दी है कि वे संसद में पोस्टर, प्लेकार्ड और बैनर लेकर न आएं। लेकिन इसके बावजूद, आज भी कई सांसद ऐसे नारे और चित्र प्रदर्शित कर रहे हैं जो आपत्तिजनक हो सकते हैं। संसद का माहौल सही दिशा में रखने के लिए एक सख्त रुख अपनाया गया है।

संसद के नियमों का पालन जरूरी

संसद के भीतर के नियमों को पालन करने के लिए सभी सांसदों को कहा गया है कि यदि कोई उल्लंघन होता है, तो उसके लिए संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी सांसदों ने सदन के अंदर बर्तन बजाकर अपनी आवाज़ उठाई, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने फिर से ध्यान दिलाने का प्रयास किया।

तालाबंदी का कहर

इस बीच, मकर द्वार पर संविधानों की अनुपालन को लेकर विपक्षी सांसद हर दिन अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि सरकार LPG किल्लतों का समाधान निकाले। प्रदर्शन की गरमी के बीच, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई की आवश्यकता पाई गई।

संसद में गतिरोध और समाधान की तलाश

लोकसभा स्पीकर का कहना है कि संसद का विकास और कार्यवाही बिना रुकावट के होनी चाहिए। सांसदों के जरिए की जा रही पैदल यात्रा से पता चलता है कि वे सरकार के फैसलों पर कितना असंतोष प्रकट कर रहे हैं। हालाँकि, यह प्रदर्शन अब नियमों से संचालित किया जाएगा।

कड़ाई से लागू होंगे नए निर्देश

ये नए निर्देश संसद में सभी सदस्यों के लिए लागू किए जाएंगे। सभी को अपनी गतिविधियों में सावधानी बरतनी होगी। सरकार की तरफ से कोई भी ढिलाई सहन नहीं की जाएगी। संसद परिसर में शांति बनाए रखना सबसे आवश्यक है।
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