Noida Master Plan: 13,000 किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा! आबादी के पास 5% वाला विकसित प्लॉट मिलने का रास्ता साफ+

नोएडा प्राधिकरण ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे लगभग 13,000 किसानों को लंबे समय से लंबित मुआवजे और प्लॉट आवंटन का विवाद सुलझाने का रास्ता साफ हो गया है। मास्टर प्लान 2031 के तहत नियम 7.3.1 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के बाद, वे किसान जो अपनी जमीनें विकास परियोजनाओं के लिए दे चुके थे, अब 5% विकसित आवासीय प्लॉट्स के हकदार होंगे। यह फैसला नोएडा के हाजीपुर, सलारपुर, भंगेल और सोरखा जैसे शहरी गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार लाएगा।

Noida Master Plan: किसानों का लंबा इंतजार खत्म, किसानों को सीधा फायदा

किसानों ने वर्षों तक अपने हिस्से के विकसित प्लॉट का इंतजार किया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के तहत अधिग्रहित जमीन के बदले किसानों को क्रमशः 5%, 6% और 7% डेवलप्ड प्लॉट्स दिए जाते हैं। लेकिन मौजूदा आबादी के पास उपयुक्त खाली जमीन की पहचान करना और आवंटन करना मुश्किल हो गया था। अब प्राधिकरण ने यह तय किया है कि मौजूदा गांव की आबादी के साथ सटी हुई जमीनों पर 5% आबादी प्लॉट्स चिन्हित किए जाएंगे। नोएडा के गठन से लेकर 2020 के बीच 69 गांवों में लगभग 12,375 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2021 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, करीब 12,800 से 13,000 किसान ऐसे हैं जिन्हें जमीन देने के बावजूद अभी तक उनके हिस्से के विकसित प्लॉट नहीं मिले थे। अब इस फैसले से इन किसानों को सीधा फायदा होगा।

सार्वजनिक सुझावों की प्रक्रिया, रेजिडेंशियल बूम की उम्मीद

इस संशोधन प्रस्ताव पर अब सार्वजनिक रूप से आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। इसके बाद, इसे अंतिम मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। इससे पहले, किसानों ने सेक्टर-96 स्थित प्राधिकरण दफ्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया था और 10% के बराबर आवासीय प्लॉट तथा अतिरिक्त मुआवजे की मांग की थी। इस तरह के कदम से किसानों की उम्मीदें बढ़ी हैं। प्राधिकरण के इस कदम से नोएडा के प्रमुख शहरी गांवों और उनसे सटे आवासीय सेक्टरों में विकास की रफ्तार तेज होगी। हाजीपुर, सलारपुर, भंगेल और सोरखा जैसे गांवों में प्रॉपर्टी के दामों में उछाल आने की संभावना है। विकसित सेक्टरों के पास आबादी प्लॉट्स का आवंटन होने से इन इलाकों में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों में तेजी आएगी।

हाई-पावर्ड कमेटी का गठन

Noida Master Plan: फरवरी 2024 में यूपी सरकार ने राजस्व परिषद अध्यक्ष रजनीश दुबे की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2024 में सौंपी थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही यह फैसला लिया गया है। अब देखना यह है कि किसानों को कब तक उनके हक के प्लॉट मिलते हैं और विकास की यह रफ्तार कैसे आगे बढ़ती है।

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