भारत की लगभग 60 फीसदी आबादी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से किसानी पर आश्रित है | इसके साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में भी कृषि का अहम योगदान है। किसानी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने में कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए सरकार कृषि कानूनों और कृषि कार्यों में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए समय-समय पर योजनाएं संचालित करती रहती है, ताकि किसान इन योजनाओं के माध्यम से अपनी समस्याओं का निराकरण कर सके।
कृषि सुधार को लेकर हालही में किये गए कृषि कानूनों में बदलाव इसी का नतीजा है। सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं में खेत से लेकर घर तक की व्यवस्था तक का उद्देश्य निहित है। कृषि की दिशा और किसानों की दशा में बदलाव हो इसलिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कई सकारात्मक योजनाओं से बदलाव लाने की कोशिश में है। हां ये अलग बात है कि ये कानून कितना कारगर और किसान इन कानूनों का कितना फायदा उठाकर अपनी परिस्थिति बदलते है।
सरकार ने किसानों के लिए कई लाभकारी योजनाएं चला रखी है जिनकी कई किसानों को जानकारी तक नहीं होने से वे इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इन योजनाओं का फायदा उठाकर किसान काफी हद तक अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकते हैं। आज किसान दिवस ( Kisan Diwas or National Farmers’ Day) के इस ख़ास मौके पर आइए जानते हैं सरकार की ओर से चलाई जा रही टॉप सरकारी योजनाओं के बारे में जिनका लाभ उठाकर किसान भाई सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
किसानों के लिए ये है सरकारी योजनाएं, जो बना रही है किसानों को समृद्ध,संपन्न और सक्षम
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana)
खेतों में कहीं गेहूं की बुवाई हो रही तो कहीं सिंचाई। कहीं गन्ने की छिलाई बाकी है तो कही पौधों को खाद की जरूरत है और इन चिंताओं के बीच 12 करोड़ से अधिक किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है, जो छोटे और सीमान्त किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर (4.9 एकड़) से कम भूमि है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सभी किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में हर साल 6 हजार रूपया मिल रहा है। 1 दिसंबर 2018 से लागू यह योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र किसान को तीन किस्तों में भुगतान किया जाता है और सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा हो जाती है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत देश के किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में बर्बादी होने पर बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना का कार्यान्वयन भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा पड़ना, ओले पड़ना आदि ही शामिल है। यदि किसी और वजह से फसल का नुकसान होता है तो बिमे की राशि नहीं प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 8800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खरीफ फसल का 2% और रवि फसल का 1.5% भुगतान बीमा कंपनी को करना होगा। जिस पर उन्हें बीमा प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (किसान पेंशन योजना – Kisan Pension Yojana)
मोदी सरकार ने नौकरीपेशा वर्ग की तरह रिटायरमेंट के बाद अब किसानों को भी पेंशन योजना की सौगात दी है। यह योजना केन्द्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 60 साल की उम्र के बाद न्यूनतम 3000 रुपए पेंशन दी जाती है। इस योजना में 18 से 40 की उम्र का कई किसान पीएम किसान मानधन योजना के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए आवेदक किसान को 55 रुपए से 200 रुपये के बीच हर महीने 60 साल की उम्र तक योगदान करना होता है। 60 की उम्र के बाद किसानों को योजना के तहत कम से कम 3 हजार रुपए महीना पेंशन दी जाती है। इस योजना का लाभ ऐसे किसान उठा सकते हैं जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन है।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (Rashtriya Krishi Vikas Yojana)
केंद्र सरकार द्वारा 29 मई 2017 को आरंभ की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के माध्यम से देश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास लाने का कार्य किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कृषि जलवायुवीय, प्राकृतिक संसाधन और प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को आरंभ करने का मुख्य लक्ष्य है कि कृषि क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाए और कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि प्राप्त हो सके।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (Pradhanmantri Krishi Sinchayi Yojana)
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गयी है। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जायेगी जिसमे पानी की बचत, कम मेहनत और साथ ही खर्चे की भी सही तरह से बचत हो सकेगी। जिससे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने में सुविधा होगी। कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई अच्छे से की जाएगी। खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों की खेती ख़राब हो जाएगी। इस PMKSY के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेती के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है।
आत्मा योजना (ATMA Scheme – Agriculture Technology Management Agency)
कृषि प्रधान देश भारत में आज भी कई किसान खेती को पुराने ढंग से करते हैं। कुछ बड़े किसान ही आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग कर अच्छी फसल का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनकी कमाई में भी इजाफा हुआ है। लेकिन किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जो आधुनिक कृषि से अब भी दूर है। पुराने ढंग से खेती कर रहे इन किसानों की आय इतनी कम होती है कि वे अपनी आजीविका भी नहीं चला पाते। ऐसे किसानों को आर्थिक मदद देने हेतु केंद्र व राज्य सरकार भिन्न-भिन्न योजनाओं का संचालन करती रहती है। सरकार की किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कोशिश में सरकार द्वारा आत्मा योजना (Atma Yojana) को शुरू किया गया है। जिससे उन्हें यह जानकारी मिलेगी कि आधुनिक खेती से फसल का अच्छा उत्पादन कैसे किया जा सकता है। अपनी तकनीक में बदलाव कर किसान आधुनिक तरीके से खेती कर ज्यादा आय अर्जित कर सकता है। समय-समय पर सरकार किसानों को प्रशिक्षण भी देती है।
सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम (Soil Health Card)
सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू की गयी है | इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों की जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके एक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी | इस Soil Health Card Scheme के तहत किसानों को एक हेल्थ कार्ड दिया जायेगा, जिसमें किसानों के जमीन की मिट्टी किस प्रकार की है इसकी जानकारी दी जाती है और किसान अपनी जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर अच्छी फसल की खेती कर सके।