10 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा फायदा, वर्षों से अटकी कानूनी दिक्कतों का हल अब आसान
मुंबई में बिना OC (Occupation Certificate) वाली इमारतों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि शहर की करीब 20,000 इमारतों को नियमित करने के लिए अभय योजना लागू की जाएगी। इस फैसले से मुंबई के 10 लाख से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा होगा, जो वर्षों से कानूनी अनिश्चितता में फंसे हुए थे।
बिना OC वाली इमारतों की सबसे बड़ी समस्या
बीते दो दशकों में मुंबई की हजारों इमारतों को तकनीकी या कानूनी कारणों से OC नहीं मिला। इसके कारण लोगों को फ्लैट बेचने में दिक्कत, बैंक लोन न मिलना, बिजली-पानी कनेक्शन में समस्या और लगातार BMC नोटिसों जैसी परेशानियां झेलनी पड़ीं। नई योजना उन सभी मुद्दों को हल करने की दिशा में बड़ा कदम है। शिंदे ने विधानसभा में कहा कि यह योजना मुंबई के विकास में नया अध्याय खोलेगी और रहने वालों की सुरक्षा व कानूनी हक को मजबूत करेगी। उनके अनुसार, अब बिल्डर और रहवासियों के बीच चल रहे विवाद खत्म होंगे और सभी फ्लैट खरीदारों को वैध हक मिलेगा।
बिल्डिंग की ओसी को लेकर अभय योजना की अहम बातें
छोटी तकनीकी कमियों को माफी
जरूरी शुल्क व पेनाल्टी देकर इमारत नियमित
रहवासियों को कानूनी हक़ मिलेगा
बैंक लोन, सोसायटी रजिस्ट्रेशन और बिजली–पानी कनेक्शन पर लगी रोक हटेगी
BMC की पुरानी नोटिसें वापस लेने की संभावना
पुरानी इमारतों के रिडेवलपमेंट को गति
नई नियमावली जल्द ही राज्य का गृह और नगर विकास विभाग जारी करेगा। योजना के लागू होने के बाद मुंबई के कई उपनगरों, पुराने मिल क्षेत्रों और DP के नए जोनों की हजारों इमारतें कानूनी तौर पर सुरक्षित हो जाएंगी।
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