पश्चिम बंगाल: SIR में कटे मतुआ समुदाय के लाखों वोटरों के नाम, बढ़ा सियासी तनाव

पश्चिम बंगाल: मतुआ समुदाय की पहचान पर संकट

पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के लाखों वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से हटने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत यह प्रक्रिया की गई है, जिससे मतुआ समुदाय की नागरिकता और पहचान को लेकर गंभीर सवाल उठ गए हैं। इन मुद्दों के सियासी असर को देखते हुए आगामी चुनावों में बीजेपी और टीएमसी के लिए यह बड़ा चैलेंज बन गया है।

दर्जनों लाख नाम हटाए गए

हाल ही में चुनाव आयोग ने 2002 के बाद पहली बार वोटर लिस्ट की व्यापक समीक्षा की। इस जांच में जिन लोगों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं था, उनसे पहचान और नागरिकता के दस्तावेज मांगे गए। जिनके पास सही दस्तावेज नहीं थे, उनके नाम लिस्ट से हटाने का निर्णय लिया गया है। नवंबर से अब तक लगभग 63 लाख नाम इस प्रक्रिया के तहत हटाए गए हैं, जबकि लगभग 60 लाख नाम अभी भी जांच के अधीन हैं।

सियासी खेल का असर

पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का महत्वपूर्ण वोट बैंक है, जो चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकता है। राज्य की लगभग 50 सीटों पर इस समुदाय का प्रभाव है। खासकर, 2019 के चुनावों के बाद बड़ी संख्या में लोग बीजेपी के साथ जुड़ गए थे। अब, मतुआ वोटरों के नाम कटने से बीजेपी की रणनीति में बदलाव की जरूरत हो सकती है, वहीं टीएमसी ने आरोप भी लगाए हैं।

टीएमसी के आरोप और बीजेपी का बयान

टीएमसी का कहना है कि 2002 के बाद आए लोगों के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, इसलिए उनके नाम हटाए जा रहे हैं। इससे मतदाता अपने वोट देने के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। वहीं, केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा है कि यदि किसी शरणार्थी का नाम हटता है, तो उसे CAA के तहत नागरिकता मिल सकती है।

चुनावी माहौल में सियासी गर्मी

जिस तरह से मतुआ समुदाय के वोटरों के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं, वह विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गर्माहट को बढ़ा रहा है। हर विधानसभा क्षेत्र से इस समुदाय के हजारों लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, जो दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर क्या नया मोड़ आता है।

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