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March 14, 2026

मध्य प्रदेश में अस्पतालों पर बड़ा एक्शन, आयुष्मान भारत योजना में चल रही थी धोखाधड़ी

The CSR Journal Magazine
मध्य प्रदेश में हेल्थ स्कीम के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले अस्पतालों के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया है। जबलपुर और ग्वालियर जिलों के दो अस्पतालों पर कार्रवाई की गई है। यह पूरी कार्यवाही थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसी की शिकायत के बाद की गई है। आयुष्मान भारत योजना के अनुसार, इन अस्पतालों को अब योजना से बाहर कर दिया गया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि जो भी अनियमितताएं पाई जाएंगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फायदा उठाने वाले अस्पतालों की पहचान

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल द्वारा किए गए गंभीर वित्तीय एवं प्रक्रियागत अनियमितताओं का खुलासा किया है। इस अस्पताल की जांच में पाया गया कि मरीजों को गलत श्रेणी में भर्ती किया गया, गलत पेमेंट पैकेज का इस्तेमाल किया गया, और धोखाधड़ी की गई। इसके चलते पहले भी इस अस्पताल पर 46 लाख 99 हजार 990 रुपये का आर्थिक दंड लगाया जा चुका है। अब इसे आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ योजना से निलंबित कर दिया गया है।

दूसरे अस्पताल की धांधली

ग्वालियर में स्थित ब्रह्माणी हॉस्पिटल के मामलों में भी इसी तरह की गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। परीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि अस्पताल ने मरीजों को गंभीर दिखाकर अनावश्यक आर्थिक लाभ उठाने का प्रयास किया। इसके चलते उस पर पहले भी 21 लाख 08 हजार 300 रुपये का अर्थदंड लगाया गया था। अब बार-बार चेतावनी देने के बाद भी अनियमितताएं जारी रहने पर इस अस्पताल को भी योजना से निलंबित कर दिया गया है।

गुणवत्ता और पारदर्शिता पर जोर

राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके तहत दोनों अस्पतालों को योजना से असंबद्ध करने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी।

एनएबीएच सर्टिफिकेट की कमी

यह ध्यान देने वाली बात है कि दोनों अस्पतालों के पास किसी तरह का एनएबीएच एक्रेडिशन सर्टिफिकेट नहीं है, जिसे गंभीर अनियमितता माना गया है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि आयुष्मान भारत ‘निरामयम्’ योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी सूचीबद्ध अस्पतालों की नियमित जांच जारी रहेगी। यदि कोई भी अस्पताल दोषी पाया जाएगा, तो उससे कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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