महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टर्स ने ई-चालान मुद्दे पर राज्यव्यापी हड़ताल का किया ऐलान, सार्वजनिक परिवहन पर होगा असर

पुणे के ट्रांसपोर्टर नेता बाबा शिंदे ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसीलिए, गुरुवार (5 मार्च) से महाराष्ट्र में राज्यव्यापी हड़ताल का ऐलान किया गया है। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी (M-TAC) ने बुधवार को इस आंदोलन की जानकारी दी। उनके अनुसार, ई-चालान के मुद्दे पर सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। इस हड़ताल के चलते सार्वजनिक परिवहन में भारी बाधा आ सकती है, क्योंकि इसमें स्कूल बस, प्राइवेट टूरिस्ट बस, टेंपो और टैक्सी के साथ-साथ ऑटो रिक्शा यूनियनों का भी समर्थन है।

क्या होगा परिवहन व्यवस्था का?

राज्यव्यापी हड़ताल में शामिल अहम संगठनों के कारण, परिवहन व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है। हजारों लोग बस, टेंपो और टैक्सी का उपयोग करते हैं। ऐसे में यदि ये सेवाएं नहीं चलती हैं, तो आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हालांकि, ई-चालान से संबंधित मुद्दे पर राज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक, बैठक में सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया।

मुंबई में होगा बड़ा प्रदर्शन

बाबा शिंदे ने जानकारी दी है कि मुंबई का प्रदर्शन सुबह 11 बजे आजाद मैदान से शुरू होगा। इसके बाद हर जिले में रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) के बाहर भी विरोध प्रदर्शन रखे जाएंगे। यह हड़ताल न केवल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों के लिए, बल्कि आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण होगी। उनके अनुसार, यह मुद्दा राज्य में करीब 10 लाख ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और लाखों प्राइवेट गाड़ी मालिकों से जुड़ा है।

10 लाख प्राइवेट गाड़ियों का मुद्दा

M-TAC ने यह भी बताया कि इस मुद्दे में करीब 4,500 करोड़ रुपये की पेनल्टी शामिल है। हड़ताल में भाग लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बस और ट्रक ऑपरेटर भी चक्का जाम में शामिल होंगे। इस आंदोलन के कारण सभी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। इससे आम जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

सरकार का अनदाजन्य रवैया

ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि सरकार ने इन मुद्दों को अनदेखा किया है। विरोध प्रदर्शनों का यह सिलसिला आज पूरे महाराष्ट्र में फैलने की संभावना है। सरकार को चाहिए कि वह ट्रांसपोर्टर्स के साथ गंभीरता से बैठकों का आयोजन करें, ताकि दोनों पक्षों के बीच कोई ठोस समाधान निकले। यदि इस बारे में शीघ्र ही कोई कदम नहीं उठाए गए, तो हड़ताल का असर सभी वर्गों पर पड़ेगा।

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