मुस्लिमों को 5% कोटा अब पूरी तरह खत्म, महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला

महाराष्ट्र सरकार ने मुस्लिम समुदाय को मिलने वाले 5% आरक्षण से जुड़ी सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। इस कदम से अब इस श्रेणी के तहत किसी भी प्रकार के लाभ नहीं मिलेंगे, जैसे कॉलेजों में प्रवेश और नए जाति प्रमाणपत्र। यह निर्णय महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग से संबंधित है। पिछले साल से ही इस आरक्षण को लेकर कई विवाद चल रहे थे, लेकिन अब यह पूरी तरह से समाप्त हो गया है।

महंगाई और भेदभाव का सामना करते हुए

सरकार का यह निर्णय मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साल 2014 में इस समुदाय के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण दिया गया था। लेकिन अब यह आरक्षण खत्म हो चुका है और अब इसे लागू करने वाली सभी प्रक्रिया भी निरस्त कर दी गई हैं। प्रशासनिक आदेशों के अनुसार अब नए जाति प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जाएंगे।

सरकारी प्रक्रियाओं का अंत

सरकार के आदेश के अनुसार, अब कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में इस 5% आरक्षण के आधार पर किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पहले जारी हुए सभी सरकारी सर्कुलर और आदेश अब अमान्य माने जाएंगे। इस फैसले से कई छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिर सकता है।

व्यवस्थाओं का पुनर्निर्धारण

महाराष्ट्र सरकार ने यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए उप सचिव मिलिंद शेनॉय का तबादला भी किया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, 2014 के निर्णय के आधार पर किसी लंबित या प्रचलित प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, इसे समाप्त माना जाएगा। इस नए निर्णय के बाद सिविल सर्विस और अन्य सरकारी नौकरियों में भी मुस्लिम समुदाय की स्थिति कमजोर होने की आशंका है।

कोर्ट में चुनौती का परिणाम

जुलाई 2014 में इस आरक्षण को लेकर लाए गए ऑर्डिनेंस को मुंबई हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने चार महीने के भीतर ही स्टे ऑर्डर जारी कर दिया था। ऐसे में यह आरक्षण अपने आप लैप्स हो गया था क्योंकि इसे कानून में परिवर्तित नहीं किया जा सका। अब सरकार ने इस मामले में स्पष्टता दी है कि 5% आरक्षण के तहत कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

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