Modern schools in Maharashtra: महाराष्ट्र की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी मिशन मोड में, डिप्टी सीएम शिंदे ने दिए बड़े निर्देश

मुंबई में शनिवार को डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भुसे और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब चार घंटे तक बैठक की। बैठक में राज्य की शिक्षा व्यवस्था, विभाग की योजनाओं और अब तक हुए काम की विस्तार से समीक्षा की गई। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों से कहा कि अब शिक्षा विभाग को मिशन मोड में काम करना होगा, ताकि सरकार की योजनाओं और अच्छी पहलों का फायदा महाराष्ट्र के हर स्कूल और हर छात्र तक पहुंच सके। उन्होंने स्कूलों को आधुनिक बनाने और शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक और गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए स्पष्ट, व्यापक और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

शिक्षकों की ट्रेनिंग और अच्छे काम को मिलेगा बढ़ावा

शिंदे ने कहा कि बच्चों की जरूरतें और उनके सपने बदल रहे हैं। ऐसे में स्कूलों को भी समय के साथ बदलना होगा। शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जो बच्चों को आने वाले समय की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर सके। नई कार्ययोजना में शिक्षा विशेषज्ञों और अनुभवी शिक्षकों को जोड़ने, शिक्षकों की ट्रेनिंग मजबूत करने और उनके कौशल को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा। बेहतर और नए तरीके से काम करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहित और सम्मानित करने की व्यवस्था पर भी जोर रहेगा।

केंद्र की योजनाओं का समय पर मिले लाभ

डिप्टी सीएम ने शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार की विभिन्न शिक्षा योजनाओं को महाराष्ट्र में प्रभावी और समय पर लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका फायदा राज्य के स्कूलों और छात्रों तक सही समय पर पहुंचना चाहिए।

पढ़ाई के साथ बच्चों की सेहत पर भी ध्यान

शिंदे ने शिक्षा को केवल पाठ्यक्रम और परीक्षा तक सीमित रखने के बजाय बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक विकास पर ध्यान देने की बात कही। उन्होंने स्कूलों में नियमित स्वास्थ्य जांच, पोषण और मिड-डे मील योजना की समीक्षा के निर्देश दिए। साथ ही छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक जरूरतों से जुड़े कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया।

Modern schools in Maharashtra: स्कूलों से जुड़ेंगे अभिभावक और स्थानीय लोग

डिप्टी सीएम ने कहा कि स्कूलों के विकास में सिर्फ सरकार की भूमिका पर्याप्त नहीं है। अभिभावकों, पूर्व छात्रों और स्थानीय समुदाय को भी शिक्षा व्यवस्था का सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए। शिक्षा विभाग की अच्छी योजनाओं और स्कूलों में हो रहे सकारात्मक बदलावों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया।

विधायक और सांसद अपना सकते हैं स्कूल

सरकार अब विधायकों और सांसदों को अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। उपलब्ध सरकारी फंड और स्थानीय संसाधनों की मदद से स्कूलों के विकास में योगदान देने की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। शिंदे के मुताबिक, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों और स्थानीय समुदाय की भागीदारी बढ़ने से स्कूलों के विकास की रफ्तार तेज की जा सकती है।

कॉरपोरेट सेक्टर की भी ली जाएगी मदद

सरकार स्कूलों के आधुनिकीकरण में कॉरपोरेट और औद्योगिक क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। आने वाले हफ्तों में डिप्टी सीएम कॉरपोरेट प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के लोगों के साथ बैठक करेंगे। इसमें सरकारी स्कूलों के लिए तकनीक, ट्रेनिंग, विशेषज्ञता, संसाधन और अन्य जरूरी सहयोग लेने पर चर्चा होगी।

हर सप्ताह होगी योजनाओं की समीक्षा

Modern schools in Maharashtra: शिक्षा सुधार की कार्ययोजना को जमीन पर लागू करने के लिए साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। इनमें काम की प्रगति देखी जाएगी, रास्ते में आ रही दिक्कतों की पहचान होगी और जरूरत के मुताबिक फैसले लेकर योजनाओं को तेजी से लागू किया जाएगा।

अब शिक्षा सुधार की योजना पर होगा अमल

महाराष्ट्र सरकार का फोकस अब स्कूलों को आधुनिक बनाने के साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर है। शिक्षकों की क्षमता बढ़ाने, बच्चों के स्वास्थ्य और मानसिक सेहत का ध्यान रखने, अभिभावकों व स्थानीय लोगों को जोड़ने और कॉरपोरेट सहयोग लेने की योजना से स्कूलों के कामकाज में व्यापक बदलाव की उम्मीद है। साप्ताहिक समीक्षा के जरिए यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश होगी कि योजनाओं का असर जमीन पर दिखाई दे।

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